बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संपत्तियों को लेकर सरकार ने कानूनी प्रक्रिया साफ करने की तैयारी शुरू कर दी है. अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के सरकारी वकीलों का कहना है कि दोषी ठहराए गए लोगों की संपत्तियां जब्त करने, उनकी नीलामी या बिक्री और उससे मिलने वाली रकम पीड़ितों व शहीदों के परिवारों को मुआवजे के रूप में देने की प्रक्रिया को नियमों में साफ किया जाएगा. इसी के बाद शेख हसीना की घोषित संपत्तियों पर भी कार्रवाई का रास्ता साफ हो सकता है. हालांकि, यह कहना अभी सही नहीं होगा कि शेख हसीना का पैतृक घर सीधे बेच दिया जाएगा. संपत्ति किसके नाम है, उसका असली मालिक कौन है और अदालत का आदेश किस पर लागू होता है, इन सवालों के आधार पर कार्रवाई तय होगी.मुख्य सरकारी वकील मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में बताया कि ट्रिब्यूनल के कानून और मौजूदा नियमों में संपत्ति जब्त करने, जुर्माना लगाने और पीड़ितों को मुआवजा देने के प्रावधान हैं, लेकिन इनमें यह साफ नहीं है कि जब्त संपत्ति को किस सरकारी व्यवस्था के जरिए नीलाम या बेचा जाएगा. सरकारी वकीलों के अनुसार, नियमों में बदलाव होने के बाद सरकार की कार्यकारी शाखा अदालत के आदेशों को लागू करने के लिए साफ कानूनी ढांचे के तहत कार्रवाई कर सकेगी. प्रस्तावित बदलावों को पहले से दिए गए फैसलों पर भी लागू करने की बात कही गई है. यानी बदलाव पुराने फैसलों पर भी असर डाल सकते हैं.
शेख हसीना की किन संपत्तियों पर हो सकती है कार्रवाई?
जुलाई नरसंहार मामले में ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना और कई अन्य लोगों को मृत्युदंड तथा संपत्ति जब्ती का आदेश दिया है. इसके बाद उनकी घोषित संपत्तियों को लेकर सवाल उठे हैं कि इनमें से कौन-सी संपत्ति सीधे जब्त की जा सकती है. 2024 के 12वें राष्ट्रीय संसद चुनाव के लिए दाखिल हलफनामे के अनुसार, शेख हसीना ने अपने नाम पर करीब 43.4 करोड़ टका की चल और अचल संपत्ति घोषित की थी. इनमें बैंक जमा, वाहन, सोने के आभूषण, फर्नीचर और जमीन शामिल हैं.
क्या पैतृक घर भी जब्त होगा?
शेख हसीना के पैतृक घर के तौर पर चर्चित धनमंडी का मकान नंबर 32 इस मामले में सबसे अहम है. यह मकान शेख हसीना की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि शेख मुजीबुर रहमान मेमोरियल ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत बताया गया है. यही वजह है कि इसे शेख हसीना की व्यक्तिगत संपत्ति मानकर सीधे जब्त करना आसान नहीं होगा. कानूनी जानकारों के अनुसार, किसी ट्रस्ट की संपत्ति को किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति की तरह जब्त नहीं किया जा सकता. जब तक अलग कानूनी आधार या अदालत का आदेश न हो. इसी तरह धनमंडी का सुधा सदन शेख हसीना के बच्चों सजीब वाजेद और साइमा वाजेद के नाम पर बताया गया है. गाजीपुर का गार्डन हाउस भी शेख हसीना, शेख रेहाना और उनके बच्चों को विरासत में मिला है. इसलिए इन संपत्तियों पर कार्रवाई के लिए अलग से मालिकाना हक और कानूनी स्थिति की जांच जरूरी होगी.शेख हसीना की घोषित संपत्तियों के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) की जांच में कथित तौर पर अतिरिक्त संपत्तियों का भी पता चला है. 2008 के चुनावी हलफनामे में उन्होंने 6.50 एकड़ जमीन दिखाई थी, जबकि एसीसी की जांच में उनके नाम पर 28 एकड़ से अधिक जमीन और 4,100 अचल संपत्तियां मिलने का दावा किया गया है. यदि जांच में यह साबित होता है कि कोई संपत्ति शेख हसीना के व्यक्तिगत मालिकाना हक में है और उसे छिपाया गया था, तो वह भी जब्ती की कार्रवाई के दायरे में आ सकती है.
परिवार की संपत्ति पर क्या होगा?
कानूनी सिद्धांत के अनुसार, किसी व्यक्ति की सजा के आधार पर उसके परिवार के वयस्क सदस्यों या ट्रस्ट के नाम पर मौजूद संपत्ति को सीधे जब्त नहीं किया जा सकता. इसके लिए यह साबित करना होगा कि संपत्ति अपराध की कमाई से खरीदी गई थी या असली मालिकाना हक किसी और का था. पूर्वाचल में शेख हसीना, उनके बच्चों और उनकी भाभी के नाम पर आवंटित 60 कट्ठा जमीन को लेकर भी एसीसी का मामला चल रहा है. इसमें सत्ता के दुरुपयोग के आरोप हैं. लेकिन इस मामले में भी संपत्ति की जब्ती अलग कानूनी प्रक्रिया और अदालत के आदेश पर निर्भर करेगी.सरकार की प्रस्तावित व्यवस्था का मकसद केवल संपत्ति जब्त करना नहीं, बल्कि उससे मिलने वाली रकम को पीड़ितों और शहीदों के परिवारों तक पहुंचाना भी है. यानी यदि किसी संपत्ति की जब्ती और बिक्री कानूनी तौर पर तय होती है, तो उससे मिलने वाली रकम मुआवजे के रूप में बांटी जा सकती है. शेख हसीना की निजी संपत्तियों पर कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है, लेकिन पैतृक घर, ट्रस्ट की संपत्ति या परिवार के नाम की जमीन को सीधे बेच देना कानूनी तौर पर संभव नहीं माना जा सकता. अंतिम फैसला अदालत के आदेश और संपत्ति के असली मालिकाना हक की जांच पर निर्भर करेगा.
