इजराइल में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री गादी आइजेनकोट के बीच राष्ट्रीय एकता सरकार (नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट) बनाने की पहली कोशिश नाकाम रही है. रविवार को दोनों नेताओं के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई. बैठक में व्यापक गठबंधन बनाने की संभावना पर चर्चा तो हुई, लेकिन सरकार का नेतृत्व कौन करेगा और इसमें किन पार्टियों को शामिल किया जाएगा, इस पर सहमति नहीं बन सकी. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या नेतन्याहू और आइजेनकोट अपने मतभेद भुलाकर मिलकर सरकार बना पाएंगे या इजराइल में सरकार गठन का संकट और गहराएगा?राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की राह में सबसे बड़ी बाधा प्रधानमंत्री पद को लेकर है. गादी आइजेनकोट चाहते हैं कि नई सरकार का नेतृत्व वे खुद करें. इसके लिए वे नेतन्याहू के साथ किसी रोटेशन समझौते के पक्ष में नहीं हैं. रोटेशन समझौते का मतलब है कि गठबंधन में शामिल दो नेता तय समय के बाद बारी–बारी से प्रधानमंत्री का पद संभालते हैं.वहीं, नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह ऐसी किसी भी सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी, जिसमें नेतन्याहू प्रधानमंत्री न हों. पार्टी के मुताबिक, नेतन्याहू या तो सीधे प्रधानमंत्री बनें या फिर सत्ता-साझाकरण समझौते के तहत उन्हें यह पद मिलना चाहिए. यानी दोनों पक्ष सरकार बनाने की संभावना पर बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन नेतृत्व को लेकर अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं.
गठबंधन में किन पार्टियों को मिलेगी जगह
प्रधानमंत्री पद के अलावा गठबंधन के राजनीतिक स्वरूप को लेकर भी दोनों पक्षों में मतभेद हैं. नेतन्याहू की लिकुड पार्टी चाहती है कि उनके मौजूदा राजनीतिक गुट में शामिल सभी पार्टियों को नई राष्ट्रीय एकता सरकार में जगह मिले. इसमें इतामार बेन-गवीर की ओत्ज्मा येहुदित पार्टी भी शामिल है. दूसरी तरफ, आइजेनकोट के लिए गठबंधन का स्वरूप और उसमें शामिल होने वाली पार्टियों की भूमिका अहम है. ऐसे में नेतन्याहू के राजनीतिक सहयोगियों को पूरी तरह शामिल करने की शर्त किसी समझौते तक पहुंचने की कोशिशों को मुश्किल बना रही है. दोनों पक्षों के बीच सिर्फ प्रधानमंत्री पद ही नहीं, बल्कि सरकार की राजनीतिक दिशा और उसके सहयोगियों को लेकर भी सहमति बनना बाकी है.
क्या नेतन्याहू के लिए सत्ता बचाना आसान होगा?
इजराइल में राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने का प्रस्ताव ऐसे समय आया है, जब चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक गुट के लिए अपने दम पर सरकार बनाना आसान नहीं है. ऐसे में नेतन्याहू और आइजेनकोट दोनों के लिए दूसरे राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल करना जरूरी है. राष्ट्रीय एकता सरकार का विचार इसी राजनीतिक गतिरोध से निकलने का एक रास्ता माना जा रहा है.हालांकि, पहली बैठक का बेनतीजा रहना बताता है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत अभी शुरुआती दौर में ही है. नेतन्याहू के सामने चुनौती अपनी पार्टी और सहयोगी दलों की शर्तों को बनाए रखते हुए आइजेनकोट को साथ लाने की है. वहीं, आइजेनकोट के लिए ऐसी सरकार बनाना आसान नहीं होगा, जिसमें उन्हें नेतृत्व से समझौता करना पड़े.फिलहाल दोनों पक्षों के बीच मतभेद इतने गहरे हैं कि राष्ट्रीय एकता सरकार का रास्ता आसान नहीं दिख रहा. अगर प्रधानमंत्री पद और गठबंधन में शामिल पार्टियों को लेकर सहमति नहीं बनती है, तो सरकार गठन की कोशिशें आगे भी अटक सकती हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि नेतन्याहू सत्ता बचाने के लिए अपनी शर्तों में बदलाव करते हैं या आइजेनकोट के साथ एकता सरकार बनाने की संभावना खत्म हो जाती है.















