20 करोड़ लोगों को होगा फायदा, गडकरी ने दिया ग्रीन सिग्नल

केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सभी राज्य सरकारों से अपील की है कि वे प्राइवेट रूप से रजिस्टर्ड बाइक और स्कूटर मालिकों को रैपिडो, उबर और ओला जैसे एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के जरिए बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति दें.उन्होंने कहा कि इस कदम से देश में बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन मालिकों को एक्सट्रा इनकम और रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, वहीं शहरी क्षेत्रों में यात्रियों को कम लागत में आने-जाने के लिए आसान विकल्प मिल सकेगा.

‘राइड: ए शोकेस ऑफ एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विसेज’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने राज्य परिवहन आयुक्तों से केंद्र की ‘मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025’ को लागू करने का आग्रह किया. उन्होंने बताया कि उन्होंने इस विषय में राज्यों को पत्र लिखने के साथ-साथ परिवहन आयुक्तों से भी बातचीत की है.सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जुलाई 2025 में जारी ये दिशा-निर्देश राज्यों को यह अधिकार देते हैं कि वे मोटर वाहन अधिनियम की धारा 67(3) के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए गैर-परिवहन यानी निजी दोपहिया वाहनों को एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के जरिए यात्री सेवाएं देने की अनुमति प्रदान करें.

15 से 20 करोड़ लोगों को फायदा

गडकरी ने कहा कि अगर इस पहल के जरिए 15 से 20 करोड़ लोगों को आजीविका और रोजगार के अवसर मिलते हैं, तो इससे गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने में बड़ी मदद मिल सकती है. उन्होंने जोर दिया कि एक्स्ट्रा इनकम से लोगों का लाइफ स्टाइल सुधरता है, बच्चों की पढ़ाई आसान होती है और परिवारों को बेहतर आवास की सुविधा मिल पाती है. साथ ही भीड़भाड़ वाले शहरों में किफायती परिवहन बढ़ने से यातायात के दबाव और वाहन प्रदूषण को कम करने में भी सहायता मिल सकती है.

राजस्थान में हो चुका है लागू

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र की गाइडलाइंस जारी होने के बावजूद विभिन्न राज्यों में इसका क्रियान्वयन अभी सीमित है. अब तक केवल राजस्थान ने इन नियमों को पूरी तरह लागू किया है, जबकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने आंशिक रूप से कदम उठाए हैं.गडकरी ने कहा केंद्र के दिशा-निर्देश देशभर में स्वतः नियम लागू नहीं करते, इसलिए संबंधित राज्य सरकारों की स्वीकृति आवश्यक है. संशोधित एग्रीगेटर ढांचे में यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ चालकों के कल्याण के प्रावधान भी रखे गए हैं, जिनमें किराये में चालकों को न्यूनतम 80 प्रतिशत हिस्सा मिलने, स्वास्थ्य और टर्म बीमा सुरक्षा, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर काम करने की सुविधा और शिकायत निवारण तंत्र जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं.

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