भारत और सऊदी अरब ने सोमवार को 2027 की हज यात्रा के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत 1,75,025 भारतीयों को वार्षिक हजयात्रा करने की अनुमति मिलेगी. जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने यह जानकारी दी. सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर आए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले जेद्दा में सऊदी अरब के हज एवं उमरा मंत्री तौफीक बिन फौजान अल रबिया के साथ द्विपक्षीय बैठक की.वाणिज्य दूतावास ने एक बयान में बताया कि दोनों मंत्रियों ने हज-2027 की तैयारियों की समीक्षा की, द्विपक्षीय समन्वय और रसद सहायता को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की तथा भारतीय हज यात्रियों के लिए सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई.
पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा भारत का हज कोटा
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अनुसार, भारत का हज कोटा पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है. वर्ष 2014 में यह 1,36,020 था, जो 2025 में बढ़कर 1,75,025 हो गया. इस साल और अगले साल के लिए भी कोटा इसी स्तर पर बरकरार रखा गया है. रीजीजू के साथ संयुक्त सचिव (हज) मोहम्मद अफजल भी छह से नौ नवंबर तक सऊदी अरब की यात्रा पर थे. इससे पहले, रीजीजू ने जेद्दा में छठे हज सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने हज यात्रियों के कल्याण और हज-2027 के सफल आयोजन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई.
हज-2027 के सफल आयोजन की प्रतिबद्धता
रीजीजू ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, हज यात्रियों के कल्याण और हज-2027 के सफल आयोजन की साझा प्रतिबद्धता के साथ भारत-सऊदी अरब साझेदारी को मजबूत किया.’ मंत्री के साथ जेद्दा में भारत के महावाणिज्य दूत फहाद सूरी और हज विभाग के संयुक्त सचिव मोहम्मद अफजल भी मौजूद थे. उन्होंने रविवार को विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों की आधिकारिक बैठक में भी हिस्सा लिया. इस बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब के हज एवं उमरा मंत्री डॉ. तौफीक बिन फौजान अल रबिया ने की.
भारत-सऊदी अरब के बीच मजबूत साझेदारी
जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के अनुसार, रीजीजू ने मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान सऊदी नेतृत्व द्वारा हज यात्रियों के कल्याण के लिए निरंतर किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और भारत-सऊदी अरब के बीच मजबूत साझेदारी की प्रतिबद्धता दोहराई. भारतीय मिशन ने बताया कि रीजीजू ने मक्का क्षेत्र के उप-गवर्नर प्रिंस सऊद बिन मिशाल बिन अब्दुलअजीज अल सऊद के साथ अन्य देशों से आए मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लिया.
