बांदा: बेंदा खदान में जांच व कार्यवाही होगी कब.

बांदा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है। मुख्यमंत्री बार-बार कहते हैं खनन माफिया हो या भू-माफिया, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बांदा जिले में हालात इसके ठीक उल्टे हैं। यहां तिंदवारी थाना क्षेत्र की सबसे चर्चित बेंदा खदान में खनन माफिया ने योगी सरकार की सख्ती को खुला ठेंगा दिखा रखा है। सूत्रों की माने तो खदान संचालक ने केन नदी की मुख्य जलधारा के अंदर तक बड़ी-बड़ी पोकलैंड मशीनें उतार कर नदी का सीना छलनी किया जा रहा है।जबकि एनजीटी का साफ आदेश है कि जलधारा से खनन नहीं होगा और 3 मीटर से ज्यादा गहरा गड्ढा नहीं खोदा जाएगा। लेकिन बेंदा में इन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दिन में दिखावे के लिए मानक के अनुरूप खनन दिखाया जाता है, लेकिन शाम ढलते ही 20 से 30 फीट गहरे गड्ढे खोदकर हजारों घन मीटर बालू का अवैध स्टॉक बना लिया जाता है। नियम के अनुसार ट्रक में 10-15 घन मीटर बालू लोड होनी चाहिए, लेकिन यहां 25 से 30 घन मीटर तक बालू लादकर सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। वो भी बिना तिरपाल ढके। ये ट्रक पूरे शहर में धूल उड़ा रहे हैं। बेंदा से बबेरू, तिंदवारी और बांदा शहर को जोड़ने वाली सभी ग्रामीण सड़कें गड्ढों में तब्दील हो रही हैं। नई बनी सड़कें 2 महीने भी नहीं चल पा रही हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि रात-रात भर मशीनों की आवाज से नींद हराम हो गई है।

शिकायत करो तो धमकी मिलती है। ग्रामीणों का आरोप है कि खदान संचालक के गुर्गे खुलेआम कहते हैं ऊपर से नीचे तक सब मैनेज है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब सवाल ये है कि अगर सब मैनेज है, तो किसके इशारे पर मैनेज है?प्रशासन जांच और कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? यही सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब बांदा की जनता मांग रही है। नदी के अंदर पोकलैंड चल रही है, तो खनन विभाग ने आज तक कितनी बार छापा मारा? जब ओवरलोड ट्रक दिनदहाड़े सड़कों पर दौड़ रहे हैं, तो परिवहन विभाग ने कितने ट्रकों का चालान किया? जब NGT के आदेश का उल्लंघन हो रहा है, तो जिला प्रशासन ने खदान का पट्टा क्यों नहीं निरस्त किया?मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। फिर बांदा में उनकी सख्ती का असर क्यों नहीं दिख रहा? क्या बेंदा खदान का माफिया सरकार से भी बड़ा हो गया है? क्या जिला प्रशासन और खनन विभाग इस खुले खेल पर आंखें बंद किए रहेगा, या फिर एनजीटी के आदेशों का पालन कराते हुए इस बेलगाम खदान पर बड़ी कार्रवाई करेगा?

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