बांदा। चित्रकूटधाम मंडल बांदा के आयुक्त अजीत कुमार ने विकासखंड कमासिन और बबेरू क्षेत्र के विभिन्न सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश और केंद्र सरकार की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ पहुंचे। आयुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मुख्यमंत्री आवास योजना, पेंशन योजना, किसान सम्मान निधि योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं में किसी पात्र व्यक्ति को वंचित न रखा जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि सरकारी राशन वितरण प्रणाली पूर्ण पारदर्शिता के साथ संचालित हो और कोटेदारों के कार्यों की नियमित जांच की जाए, ताकि कोई भी पात्र ग्रामीण राशन से वंचित न रहे।
खंड विकास अधिकारी ओम प्रकाश द्विवेदी की उपस्थिति में आयुक्त ने विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से दिव्यांगजन, निराश्रित महिला और वृद्धजनों को प्राथमिकता देते हुए कहा कि यह समाज का सबसे संवेदनशील वर्ग है, इसलिए किसी भी लाभकारी योजना से इन्हें वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि दिव्यांगों की विशेष सूची तैयार कर योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए।
आयुक्त ने पंचायत भवन बंथरी का भी निरीक्षण किया, जहां ग्राम प्रधान और सचिव उपस्थित रहे। सचिव ने बताया कि पंचायत सहायक के माध्यम से ग्रामीणों के कार्य कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए किए जा रहे हैं। आयुक्त ने निर्देशित किया कि पंचायत भवन में सभी कर्मचारी नियमित रूप से उपस्थित रहें और ग्रामीणों की समस्याओं का तत्काल समाधान करें। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत भवनों में सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी वॉल पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शित की जाए, ताकि ग्रामीणों को योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमासिन के निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकों की उपस्थिति और स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा की, जो संतोषजनक पाई गई। उन्होंने निर्देशित किया कि मरीजों को अनावश्यक रूप से रेफर न किया जाए और महिला, वृद्धज व दिव्यांग मरीजों को विशेष प्राथमिकता दी जाए।
बबेरू के बी-पैक्स केंद्र के निरीक्षण में यूरिया की कमी मिलने पर आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित सहायक निबंधक से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
