खंड विकास को मुख्यमंत्री के नाम आठ सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया

भास्कर न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड

शाहपुर। विकासखंड क्षेत्र के गांव प्रधानों ने पंचायती राज विभाग ने जारी किए गए निर्देशों के विरुद्ध खंड विकास को मुख्यमंत्री के नाम आठ सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया

अखिल भारतीय गांव प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष डॉ कुलदीप त्यागी ने बताया कि पंचायती राज विभाग ने अप्रशिक्षित पंचायत सहायकों के माध्यम से भुगतान करने का प्रावधान किया है । जो पूर्णतया गलत है । इसके अलावा राज्य वित्त आयोग व प्रशासनिक सुधार आयोग की सभी प्रमुख सिफारिशें को प्रदेश में लागू किया जाए । गांव प्रधानों , क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत सदस्यों को सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस जारी करने में प्राथमिकता दी जाए । प्रधानों व सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकरण से पूर्व उपनिदेशक पंचायत की अनुमति का प्रावधान किया जाए तथा बिना शपथ पत्र के प्रधानों की जांच न कराई जाए । झूठी शिकायत मिलने पर शिकायतकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए । उन्होंने बताया कि देश की जनता सरकारों को कर अदा करती है । जिसके माध्यम से सरकार कार्य एवं विकास कार्य कराती है । कुल जनसंख्या का 70% भाग गांव में निवास करता है इसलिए गांव के विकास के लिए जीएसटी आदि से प्राप्त राजस्व का 70% गांव पंचायत को उपलब्ध कराया जाए । गांव पंचायत से जुड़े राजस्व कर्मी , पंचायत कर्मी , आंगनवाड़ी , राशन कोटेदार व प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की उपस्थिति कार्य प्रमाणन , निलंबन की संस्तुति सहित सभी मामलों में पंचायत को पूर्ण अधिकार दिया जाए । उन्होंने बताया कि वर्तमान में 237 रुपए प्रतिदिन मजदूर की मजदूरी है , जो काम करने को तैयार नहीं है । अतः इसे बढ़ाकर कम से कम 400 रुपये प्रतिदिन किया जाए । उक्त सभी मांगों को लेकर खंड विकास क्षेत्र के गांव प्रधानों ने बीडीओ राजीव कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया । इस दौरान गांव प्रधान करणवीर सिंह , जसवंत सिंह बालियान , धर्मपाल सिंह , मोनू सैनी , शिवम सैनी , गांव प्रधान पति जोनू त्यागी , नीरज कुमार , प्रवीण कुमार , दिलशाद त्यागी व मोहित आदि मौजूद रहे ।