बांदा। जिलाधिकारी जे. रीभा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर वसूली, राजस्व कार्यों और मासिक स्टाफ बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने जल संस्थान और जीएसटी विभाग को कर वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। आबकारी, परिवहन और विद्युत विभाग की वसूली संतोषजनक पाई गई, वहीं बबेरू, तिंदवारी और अतर्रा मंडी में वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सभी उप जिलाधिकारियों व तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित वसूली समीक्षा करने को कहा गया। खनन कर में वृद्धि व प्रवर्तन कार्य में तेजी, ओवरलोड वाहनों की सघन चेकिंग और रोड टैक्स मामलों की जांच के भी निर्देश दिए गए।
बड़े बकायेदारों से वसूली तेज करने और आरसी वसूली पूर्ण करने के निर्देशों के साथ अतर्रा के नायब तहसीलदार को कार्य में प्रगति लाने को कहा गया। डीएम ने राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए एक वर्ष से अधिक समय से लंबित वादों का शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया। तीन वर्ष से अधिक पुराने वादों के निस्तारण में बबेरू व बांदा की सराहना करते हुए अन्य तहसीलों को भी इसी तरह कार्य करने को कहा गया।
तहसील दिवस और आईजीआरएस शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण, दाखिल दफ्तर की कार्यवाही और वरासत प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण पर भी बल दिया गया। मत्स्य व कृषि पट्टों के सर्वे व सूची तैयार कर नियमानुसार आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए। नगरपालिका व नगर पंचायतों में राजस्व बढ़ाने के लिए अधिशाषी अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
आडिट आपत्तियों के शीघ्र निस्तारण, सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन मामलों में देरी न होने देने और विभागीय कार्यवाहियों की शीघ्र जांच कर निपटारा करने पर भी विशेष बल दिया गया। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि/रा) राजेश कुमार, एडीएम न्यायिक अमिताभ यादव समेत सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, अति. मजिस्ट्रेट और कर संबंधी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
