मुजफ्फरनगर। जनपद में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के उद्देश्य से विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में 21 नवंबर 2026 को एनआई एक्ट, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस से संबंधित लंबित वादों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित होगी। वहीं, 28 नवंबर 2026 को मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालानों से संबंधित लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इसी क्रम में जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर के निर्देशानुसार 17 नवंबर 2026 को न्यायिक अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी मनोज कुमार सिद्ध ने की। बैठक में विशेष लोक अदालतों के सफल आयोजन तथा अधिक से अधिक लंबित मामलों का आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित कराने को लेकर चर्चा की गई।
बैठक में न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने स्तर से संबंधित मामलों को चिह्नित कर उनके निस्तारण की प्रक्रिया में तेजी लाएं। साथ ही वादकारियों को विशेष लोक अदालत के महत्व और इसके माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया गया, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठा सकें।
इस दौरान डॉ. देवेंद्र सिंह फौजदार, डॉ. सत्येंद्र कुमार चौधरी, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनम गुप्ता, जसीम खान, सिद्धार्थ बरगोटी, अंशिका चौधरी, मोनी वर्मा, शैफाली यादव सहित अन्य न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।















