सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर पहचान के आधार पर भेदभाव का शिकार हुई ट्रांसवुमन शिक्षक जैन कोशिश के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जैन कोशिश को दो अलग-अलग स्कूलों से केवल उनकी जेंडर आइडेंटिटी के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। न्याय के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने न केवल उन्हें मुआवजा देने का आदेश दिया, बल्कि ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए एक व्यापक नीति बनाने की दिशा में भी कदम उठाया है।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कार्य या योग्यता से तय होनी चाहिए, न कि उसके जेंडर से। अदालत ने टिप्पणी की कि जेंडर के आधार पर भेदभाव न केवल संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है, बल्कि यह मानवीय गरिमा के खिलाफ भी है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों को निर्देश दिया है कि वे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने के लिए ठोस नीति तैयार करें। इसके लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है, जिसमें शिक्षा, समाज कल्याण और मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समिति ट्रांसजेंडर शिक्षकों और कर्मचारियों को सुरक्षित व सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करने की सिफारिशें तैयार करेगी।
फैसले के बाद ट्रांसजेंडर समुदाय और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे “ऐतिहासिक और प्रेरणादायक” बताया है। उनका कहना है कि यह फैसला समाज में समानता और स्वीकार्यता की दिशा में एक मजबूत कदम है, जिससे ट्रांसजेंडर लोगों के प्रति भेदभाव खत्म करने में मदद मिलेगी।
