मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती करने वाला बिल संसद में पेश करेगी साल 2013 में UPA सरकार ने वक्फ बोर्ड की ताकत बढ़ाई थी, जिससे वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार मिल गया था। इसके बाद, NDA सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती करने की योजना बना रही है। 5 अगस्त को संसद में मोदी सरकार एक बिल पेश कर सकती है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड के संपत्ति घोषित करने के अधिकार पर लगाम लगाई जाएगी।
इस बिल के मुताबिक, वक्फ बोर्ड अब किसी भी संपत्ति को बिना सही प्रक्रिया के वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकेगा। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य यह है कि जमीन के असली मालिकों को कोर्ट के चक्कर न काटने पड़ें और उन्हें अपनी संपत्ति वापस पाने में मुश्किलें न हों। इस प्रकार, कानून में संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर यूं ही दावा नहीं कर सकेगा।
40 संशोधन पर चर्चा
शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में वक्फ अधिनियम में 40 संशोधनों पर चर्चा हुई. हालांकि बैठक में ये भी चर्चा हुई कि 40 संशोधन करने के बजाए क्यों ना नया बिल ही लाया जाए. बिल में प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति पर दावा करेगा उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी. साथ ही वक्फ बोर्डों की जो विवादित संपत्तियां है उसके लिए भी बिल में अनिवार्य वेरिफिकेशन का प्रस्ताव दिया गया है.
UPA ने बढ़ाई थी ताकत
बिल में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव भी शामिल है. 2013 में केंद्र की यूपीए सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन लाकर वक्फ बोर्डों को अधिक ताकत दी थी, जिसके बाद अब NDA सरकार ने इस में संशोधन करने की तैयारी कर ली है और इस बिल पर संसद के अंदर और बाहर विरोध होना तय माना जा रहा है.
बोर्ड की कितनी संपत्ति
अभी वक्फ बोर्डों के पास करीब 9.4 लाख एकड़ की कुल 8.7 लाख से अधिक संपत्तियां हैं. वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत ‘औकाफ’ यानी वो संपत्ति जो एक मुस्लिम व्यक्ति धार्मित रूप से बोर्ड को दान करता है. दरअसल कोई व्यक्ति धार्मिक रूप से अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे सकता है, लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे सामने आए हैं जहां किसी और कि संपत्ति को दान कर दिया गया और असली मालिक को उसे वापिस पाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े.दरअसल राज्य वक्फ बोर्ड के पास व्यापक अधिकार है और ऐसे में कोई व्यक्ति वक्फ की संपत्ति पर अपना दावा करता है तो अक्सर बोर्ड उसके सर्वे में देरी कर देता है. साथ ही अपील की प्रक्रिया में भी खामी देखी गई है, वक्फ बोर्ड के किसी फैसले के खिलाफ व्यक्ति अपील ट्रिब्यूनल में कर सकता है पर ऐसी अपीलों के निपटारे के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है.
