जयपुर , विकास आयुक्त आनन्दी की अध्यक्षता में जेडीए के मंथन सभागार में जविप्रा के समस्त प्रकोष्ठों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए। इसमें डीटीएस, सम्पर्क पोर्टल, लोकायुक्त प्रकरण, मानवाधिकार आयोग प्रकरण और विधानसभा प्रश्नों को शीघ्र निपटाने की बात कही गई।
बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि नागरिक सेवा केंद्र में दर्ज ऑनलाईन प्रकरणों की पेंडेंसी शून्य की जाए और बिल्डिंग प्लान जैसे अन्य प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया जाए। जेडीसी ने अवैध कब्जे हटवाने और भूमि की उचित फैंसिंग करने पर जोर दिया, जिससे पुनः अतिक्रमण रोका जा सके।
साथ ही, जेडीए के आगामी आवासीय और अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें विभिन्न जोन में नई योजनाओं के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। जेडीए द्वारा नीलामी में भूखण्डों को प्राथमिकता देने की बात भी उठाई गई, ताकि राजस्व अर्जन को बढ़ावा दिया जा सके।
इसके अतिरिक्त, अतिक्रमण मुक्त क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति बढ़ाने और निरंतर ई-फाईलिंग के लिए एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म तैयार करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में जोन उपायुक्तों को आगामी माह में नीलामी के लिए 200 परिसंपत्तियों को ई-ऑक्शन में रखने के निर्देश दिए गए।
