मुजफ्फरनगर। जनपद के शहर को और अधिक विकसित, व्यवस्थित व आकर्षक बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में एमडीए सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष कविता मीना, विकास प्राधिकरण सचिव कुंवर बहादुर सिंह, नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी प्रज्ञा सिंह सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान शहर के समग्र विकास, सौंदर्यीकरण और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि शहर के प्रमुख चौराहों, मुख्य द्वारों और सार्वजनिक स्थलों को आधुनिक स्वरूप देने की आवश्यकता है। इस क्रम में मुख्य द्वारा, बहलना चौक, महावीर चौक जैसे महत्वपूर्ण स्थानों के विकास और सौंदर्यीकरण पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही शहर में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि यह चिन्हित किया जाए कि शहर में किन-किन स्थानों पर पार्किंग विकसित की जा सकती है, ताकि आम जनता को जाम की समस्या से राहत मिल सके।बैठक में मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा महर्षि सुखदेव आरोग्य पथ पर सौंदर्यीकरण कार्य कराए जाने का प्रस्ताव रखा गया। इसके अंतर्गत मेरठ रोड स्थित जिलाधिकारी आवास से सुजड़ू चौक तक तथा बहलना चौक से सुजड़ू चौक तक मार्ग के दोनों ओर सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस कार्य से न केवल सड़क का स्वरूप बदलेगा, बल्कि शहर की पहचान को भी नया आयाम मिलेगा।
नगर पालिका द्वारा सर्कुलर रोड के दोनों ओर पटरी निर्माण और सुंदरीकरण का प्रस्ताव सामने रखा गया। इसके साथ ही सुजड़ू से बहलना चौक तक सड़क के दोनों ओर बने नालों को कवर करने की योजना पर भी सहमति बनी। इससे एक ओर जल निकासी की व्यवस्था बेहतर होगी, वहीं दूसरी ओर सड़क किनारे गंदगी और अव्यवस्था से भी निजात मिलेगी।जिलाधिकारी ने विकास प्राधिकरण और नगर पालिका के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य आपसी समन्वय के साथ कराए जाएं, ताकि कार्यों में अनावश्यक देरी या दोहराव न हो। उन्होंने कहा कि विकास कार्य केवल शुरू कर देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी नियमित देखरेख और गुणवत्ता की निगरानी भी सुनिश्चित की जाए।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने कहा कि मुजफ्फरनगर को एक सुव्यवस्थित, सुंदर और नागरिकों के लिए सुविधाजनक शहर बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा, ताकि योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंच सके।
