लखनऊ/मुजफ्फरनगर। पंकज मलिक ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में शुगर मिलों और कारखानों में कार्यरत मजदूरों के कम वेतन और शोषण का गंभीर मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। समाजवादी पार्टी के विधायक ने सदन में मांग की कि मजदूरों की मासिक सैलरी कम से कम 25,000 से 26,000 रुपये सुनिश्चित की जाए, ताकि बढ़ती महंगाई के दौर में वे अपने परिवार का सम्मानजनक भरण-पोषण कर सकें। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मजदूरों की स्थिति मजबूत होगी तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कई शुगर मिलों में वेज बोर्ड के निर्धारित नियमों का पालन नहीं हो रहा है और ठेकेदारी व्यवस्था के जरिए मजदूरों का शोषण किया जा रहा है।
विधायक ने सदन को बताया कि कागजों में मजदूरों की सैलरी 18 से 20 हजार रुपये दिखाई जाती है, लेकिन वास्तविकता में उन्हें केवल 8 से 9 हजार रुपये ही मिलते हैं। इसके अलावा मजदूरों को उचित भोजन, आराम कक्ष और बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक मजदूरों को उनका हक और न्याय नहीं मिलेगा, वे इस मुद्दे को हर मंच पर उठाते रहेंगे। उनके इस कड़े हस्तक्षेप के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए।
निर्देश के बाद श्रम विभाग के डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में एक टीम मुजफ्फरनगर पहुंची और स्थानीय शुगर मिलों में वेतन भुगतान, ठेकेदारी प्रथा तथा मजदूर सुविधाओं की विस्तृत जांच की। जांच के दौरान कुछ मिलों में वेतन संबंधी विसंगतियां सामने आईं, जिसके बाद प्रशासन ने संबंधित इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि वेज बोर्ड के नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा और दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
यह मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहां की चीनी मिलें हजारों मौसमी और स्थायी मजदूरों को रोजगार देती हैं। मजदूर संगठनों ने इस पहल के लिए विधायक का आभार जताया है और उम्मीद व्यक्त की है कि जांच के बाद मजदूरों को उनका पूरा वेतन और अधिकार जल्द मिल सकेंगे। वहीं राजनीतिक रूप से भी यह मामला सरकार पर दबाव बढ़ा रहा है कि श्रम कानूनों का सख्ती से पालन कराया जाए।
