एसएसपी ने जनसुनवाई में सुनी जन शिकायतें, त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

मुजफ्फरनगर में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में पुलिस कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने आम जनता की समस्याओं और शिकायतों को बेहद गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी-अपनी समस्याएँ लेकर पहुंचे थे, जिनमें भूमि विवाद, पारिवारिक मामलों, सुरक्षा से जुड़ी शिकायतें, पड़ोसियों से उत्पन्न विवाद, धोखाधड़ी, थानों पर लंबित प्रकरणों, साइबर अपराध, तथा विभिन्न प्रशासनिक स्तर पर लटकी हुई शिकायतें प्रमुख रूप से शामिल थीं। उपस्थित लोगों ने भरोसा जताया कि पुलिस प्रशासन उनके मुद्दों पर ध्यान देगा और समयबद्ध समाधान उपलब्ध कराएगा।

एसएसपी ने प्रत्येक शिकायतकर्ता की बात को धैर्यपूर्वक सुना और संबंधित थाने या शाखा के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी शिकायत को अनदेखा न किया जाए तथा प्रत्येक मामले का त्वरित, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जनता की शिकायतें पुलिस की कार्यशैली का आईना होती हैं, इसलिए उन्हें गंभीरता से लेना और समय पर समाधान करना पुलिस का दायित्व है। जनसुनवाई के दौरान कई शिकायतों पर मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए तथा कुछ मामलों में तत्काल कार्रवाई शुरू की गई।

विशेष रूप से महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों पर एसएसपी ने कड़ा रुख अपनाया। महिलाओं या बालिकाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की आपराधिक शिकायत पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्होंने क्विक रिस्पॉंस टीम (महिला विंग) को मौके पर भेजने के निर्देश दिए। टीम ने शिकायत प्राप्त होते ही तेजी के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया, पीड़ित पक्ष से संवाद किया और प्रारंभिक जांच कार्यवाही शुरू की। यह तेजी और संवेदनशीलता पुलिस विभाग की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

जनसुनवाई के अंत में एसएसपी ने कहा कि पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद और विश्वास का निर्माण ही अपराध की रोकथाम और न्याय सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी शिकायत में लापरवाही या ढिलाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनसुनवाई के बाद लोगों ने संतोष व्यक्त किया और कहा कि इस तरह की व्यवस्था से उन्हें सीधे उच्च अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने का अवसर मिलता है, जिससे न्याय पाने की उम्मीद और मजबूत होती है।

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