मुजफ्फरनगर। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत पात्र युवा एवं महिला मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शत-प्रतिशत दर्ज कराने के लिए जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी देश दीपक सिंह, उप मुख्य चिकित्साधिकारी महक सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुशील कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी ओम हरि उपाध्याय तथा उपायुक्त एनआरएलएम केएन पांडेय सहित संबंधित अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।
बैठक में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराया जा रहा है। मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 17 नवंबर 2026 को होगा, जबकि दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक निर्धारित की गई है।
जिलाधिकारी ने महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा स्वास्थ्य विभाग की आशा एवं एएनएम को निर्देश दिए कि वे घर-घर भ्रमण के दौरान ऐसे पात्र महिला मतदाताओं को चिह्नित करें, जिनके नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं। इसके लिए उनके पास उपलब्ध परिवारों के आंकड़ों का उपयोग किया जाए।
उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों की समूह सखियों का भी शत-प्रतिशत मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। जिन पात्र समूह सखियों के नाम सूची में शामिल नहीं हैं, उनसे फार्म-6 भरवाकर नाम जुड़वाए जाएं। विशेष अभियान दिवस पर समूह सखियों के माध्यम से अन्य पात्र महिलाओं को भी जागरूक कर पंजीकरण कराया जाए।
इसके अलावा एनएसएस, एनसीसी, भारत स्काउट एंड गाइड तथा नेहरू युवा केंद्र के स्कूल-कॉलेजों में नामित समन्वयकों एवं स्वयंसेवकों का सहयोग लेकर पात्र युवा और महिला मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित कराने को कहा गया। जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए गए कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की सरकारी राशन दुकानों के लाभार्थियों में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे युवा एवं महिला मतदाताओं को चिह्नित किया जाए, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। ऐसे सभी पात्र लोगों से फार्म-6 भरवाकर उनका नाम निर्वाचक नामावली में शामिल कराने की कार्रवाई की जाए।
