पीएम नरेंद्र मोदी ने एकीकृत पेंशन योजना पर मुहर लगने के बाद एक्स पर लिखा कि देश की प्रगति के लिए कड़ी मेहनत करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है. UPS का कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है. जहां पीएम मोदी ने इस योजना को कर्मचारियों के भविष्य के लिए बेहतर बताया तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इसको लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा.कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना यानी UPS पर तंज कसते हुए कहा कि UPS में ‘U’ का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न है. 4 जून के बाद, जनता की शक्ति प्रधानमंत्री की शक्ति के अहंकार पर हावी हो गई है. खरगे ने एक्स पर पोस्ट करते पॉइंट्स बनाकर लिखा,
- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन/इंडेक्सेशन के संबंध में बजट में रोलबैक
- वक्फ बिल को जेपीसी को भेजना
- ब्रॉडकास्ट बिल को वापस लेना
- लेटरल एंट्री का रोलबैक
The ‘U’ in UPS stands for Modi Govt’s U turns!
Post June 4, the power of the people has prevailed over the arrogance of power of the Prime Minister.
— Rollback in the budget regarding Long Term Capital Gain / Indexation
— Sending Waqf Bill to JPC
— Rollback of Broadcast… pic.twitter.com/DJbDoEyl6g
— Mallikarjun Kharge (@kharge) August 25, 2024
इसके बाद उन्होंने पोस्ट के आखिर में लिखा कि हम जवाबदेही सुनिश्चित करते रहेंगे और 140 करोड़ भारतीयों को इस तानाशाही सरकार से बचाएंगे. मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार को वक्फ बिल से लेकर ब्रॉडकास्ट बिल और लेटरल एंट्री का रोलबैक तक घेरा. हालांकि उन्होंने यूनिफाइड स्कीम को धोखा या गलत नहीं बताया लेकिन उन्होंने इसके जरिए पीएम मोदी पर निशाना जरूर साध दिया.
UPS में क्या-क्या?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी मिलने के बाद से ही कई विपक्षी नेता इसको लेकर केंद्र सरकार को घेराव कर रहे हैं. ये अगले साल अप्रैल के महीने में लागू होगी. इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक फिक्स पेंशन मिलेगी और कर्मचारी सैलरी का 10 प्रतिशत पेंशन के लिए जमा करेंगे, जबकि सरकार 18.5 प्रतिशत देगी. अभी तक सरकार 14 प्रतिशत दे रही थी. UPS में सरकारी कर्मचारी को 25 साल नौकरी के बाद फिक्स पेंशन के अलावा एकमुश्त राशि भी मिलेगी.यूनिफाइड पेंशन स्कीम में महंगाई दर के हिसाब से ये पेंशन बढ़ाई जाएगी. इसके अलावा इसमें 25 साल की सेवा के बाद आखिरी सैलरी का कम से कम 50 फीसदी पेंशन देनी होगी और 10 साल की सेवा के बाद 10 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी. वहीं इससे पहले NPS में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.
