व्यापारियों में भय का माहौल न बने, कार्रवाई से पहले नोटिस देना जरूरी : कपिल देव अग्रवाल

मुजफ्फरनगर। नगर विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने जनपद में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील किए जाने की चल रही प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी व्यापारी या प्रतिष्ठान के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई पूरी तरह कानून और निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि बिना पूर्व सूचना अथवा नोटिस के किसी भी प्रतिष्ठान को सील करने जैसी कठोर कार्रवाई से बचा जाए, क्योंकि इससे व्यापारियों में भय, असंतोष और असुरक्षा की भावना पैदा होती है।

कपिल देव अग्रवाल ने जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं सचिव तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी से वार्ता करते हुए कहा कि प्रशासन का उद्देश्य नियमों का पालन सुनिश्चित कराना होना चाहिए, न कि व्यापारियों को परेशान करना। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रतिष्ठान में नियमों की अनदेखी, सुरक्षा मानकों की कमी अथवा अन्य कोई खामी पाई जाती है तो संबंधित व्यापारी को पहले नियमानुसार नोटिस जारी किया जाए और उसे कमियों को दूर करने के लिए पर्याप्त समय एवं अवसर प्रदान किया जाए। इसके बाद ही आवश्यक कार्रवाई पर विचार किया जाना चाहिए।

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उन्होंने कहा कि व्यापारी समाज प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। व्यापार और उद्योग के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है तथा राजस्व में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसे में प्रशासन को व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाली कार्रवाई करते समय संवेदनशीलता और संतुलन का परिचय देना चाहिए। शासन की मंशा भी यही है कि प्रदेश में व्यापार सुगमता से संचालित हो और साथ ही सभी नियमों एवं सुरक्षा मानकों का पालन भी सुनिश्चित किया जाए।

राज्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी सुझाव दिया कि व्यापारियों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को समझा जाए तथा सहयोगात्मक रवैया अपनाया जाए। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन कराने के लिए जागरूकता, संवाद और सुधार का अवसर देना अधिक प्रभावी तरीका है। किसी भी प्रकार की कार्रवाई न्यायसंगत, पारदर्शी और विधिसम्मत होनी चाहिए ताकि कानून का सम्मान बना रहे और ईमानदार व्यापारियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि भविष्य में सभी कार्रवाई निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार ही की जाए।

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