मुज़फ्फरनगर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने राज्य कर विभाग की कार्यप्रणाली को दमनात्मक बताते हुए मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि राज्य कर विभाग पिछले कुछ महीनों से व्यापारियों के बैंक खातों को जबरन सीज कर रहा है और बिना उचित सूचना दिए खातों से धनराशि निकासी भी की जा रही है।
व्यापार मंडल ने आरोप लगाया कि जीएसटी विभाग द्वारा केवल ईमेल के माध्यम से नोटिस भेजे जाते हैं, जिन्हें अधिकांश व्यापारी समय पर देख नहीं पाते। इस कारण व्यापारी ग्रेड-1 के समक्ष अपील भी नहीं कर पाते हैं और ट्रिब्यूनल के अभाव में दूसरी अपील की भी सुविधा नहीं है। हाल ही में झांसी में ₹5000 की वसूली के लिए स्कूटी तथा ₹10000 की वसूली में पुराना सोफा सेट जप्त कर लिया गया, जिसे व्यापारियों ने बेहद अनुचित और अपमानजनक बताया।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि जीएसटी सर्वे और सचल दल की कार्यवाहियों के नाम पर छोटे व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। छोटी-छोटी त्रुटियों पर भारी जुर्माना लगाकर पहले वसूली की जाती है और बाद में अपील के माध्यम से रिफंड का आश्वासन देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है।
व्यापार मंडल ने धारा 79 के दुरुपयोग और स्पीकिंग ऑर्डर के अभाव की भी कड़ी आलोचना की। उनका कहना है कि जब तक अधिकारी कारण सहित आदेश नहीं देंगे, व्यापारी अपील नहीं कर सकते और न ही रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। इससे सरकार और विभाग की छवि धूमिल हो रही है।
व्यापार मंडल ने माँग की कि जीएसटी की दरें कम की जाएं, इनकम टैक्स की तरह रिवाइज्ड रिटर्न की सुविधा दी जाए, और गुड़ से संबंधित सेवाओं पर जीएसटी हटाया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी माँग की गई कि राज्य कर विभाग द्वारा किए जा रहे अपमानजनक कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और व्यापारियों के कर सलाहकारों की सूची जारी कर समाधान की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।
ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से अशोक कंसल, श्याम सिंह सैनी, हिमांशु कौशिक, अजय सिंघल, प्रवीण खेड़ा, राकेश गर्ग, सुलखन सिंह, दिनेश बंसल, अलका शर्मा, दिनेश गिरी, रामपाल सेन, अनिल तायल, अभिजीत गंभीर, कुणाल छाबड़ा, बाबूराम मालिक, धर्मपाल कपूर, संजय मित्तल, पंकज शर्मा, अमित गर्ग, अशोक छाबड़ा, अमित मित्तल, पंकज अपवेजा सहित अनेक व्यापारी उपस्थित रहे।
