मुजफ्फरनगर। विकासखंड पुरकाजी में आयोजित “तहसील आपके द्वार” कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कैबिनेट मंत्री Anil Kumar की अध्यक्षता में क्षेत्रीय ग्रामीणों की जनसमस्याएं सुनी गईं। कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनता को प्रशासन से सीधे जोड़कर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान कराना रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी शिकायतें अधिकारियों के समक्ष रखीं। मंत्री ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनके शीघ्र व प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए।
कार्यक्रम के दौरान समाज कल्याण विभाग, विद्युत विभाग, राशन कार्ड से जुड़े मामले, जिला प्रोबेशन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन से संबंधित कई शिकायतें सामने आईं। मंत्री ने सभी शिकायतों का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक समस्या का समाधान समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि आम जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसलिए अधिकारी संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करें।
कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि जनसमस्याओं को किसी भी स्तर पर लंबित न रखा जाए और निर्धारित समयसीमा के भीतर उनका समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना भी अधिकारियों की जिम्मेदारी है, ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और सक्रियता बनाए रखें तथा जनता की समस्याओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं।
कार्यक्रम के दौरान एसडीएम सदर प्रवीण द्विवेदी, सीओ सदर डॉ. रविशंकर मिश्रा तथा तहसीलदार सदर राधेश्याम गौड़ को भी मौके पर प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। कई मामलों में अधिकारियों ने मौके पर ही कार्रवाई शुरू कर दी और संबंधित शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं रखीं और प्रशासन से उनके समाधान की उम्मीद जताई। प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा, ताकि लोगों को राहत मिल सके और शासन की योजनाओं का लाभ सीधे आमजन तक पहुंच सके।
