मुजफ्फरनगर में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की समीक्षा बैठक

मुजफ्फरनगर में  राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार नरेंद्र कश्यप ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। यह बैठक पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस (निरीक्षण भवन) में आयोजित की गई। बैठक में मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारियों ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस दौरान सहारनपुर मण्डल एवं जनपद मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली के अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की उपलब्धियों और कार्यों की जानकारी साझा की।समीक्षा बैठक में एम.पी. सिंह, उपनिदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग सहारनपुर मण्डल, शक्ति सरन श्रीवास्तव, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, मुजफ्फरनगर, दीक्षा उपाध्याय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी मुजफ्फरनगर, दीपिका परिहार, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सहारनपुर, सुधीर कुमार, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी व जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी शामली, तथा अजय कुमार, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सहारनपुर उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की योजनाओं की प्रगति के बारे में मंत्री को विस्तार से अवगत कराया।बैठक में बताया गया कि पिछड़ी जाति पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत गत वर्ष मण्डल में 40,022 छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी 2 अक्टूबर 2025 तक 40,000 विद्यार्थियों को इसका लाभ दिए जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। इसी प्रकार, पिछड़ी जाति शादी अनुदान योजना के अंतर्गत अब तक मण्डल के 762 लाभार्थियों को कुल 152.40 लाख रुपये की धनराशि वितरित की जा चुकी है। वहीं, ओ-लेवल और सीसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना में 352 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा चुका है।दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि मण्डल में 41,333 दिव्यांगजनों को दिव्यांग पेंशन योजना की पहली किस्त भेजी जा चुकी है। इसके अलावा, सहायक उपकरण वितरण योजना के तहत 2 अक्टूबर 2025 तक 910 दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित किए जाएंगे। साथ ही, शल्य चिकित्सा एवं कॉक्लियर इम्पलान्ट योजना के अंतर्गत मण्डल के 10 मूक-बधिर बच्चों के निःशुल्क कॉक्लियर इम्पलान्ट के लिए 60 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है।बैठक के अंत में राज्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभागीय योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थी इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे। इस दौरान उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने अधिकारियों को आदेशित किया कि सभी पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुँचाना प्राथमिकता होनी चाहिए।इस समीक्षा बैठक के माध्यम से सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की सभी योजनाएं पारदर्शी ढंग से लागू हों और लाभार्थियों को वास्तविक रूप से फायदा पहुँचे। बैठक में हुए संवाद और प्रस्तुत आंकड़े यह दर्शाते हैं कि विभाग की योजनाओं का लाभ लगातार बड़ी संख्या में लोगों तक पहुँच रहा है, जिससे समाज के पिछड़े और दिव्यांग वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।