मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं तक खाद्यान्न पहुंचाने वाले उचित दर विक्रेताओं (राशन डीलरों) की समस्याओं को गंभीरता से उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर उनके कमीशन में वृद्धि किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सफलतापूर्वक संचालित करने और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में राशन डीलरों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाना आवश्यक है।मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में कपिल देव अग्रवाल ने उल्लेख किया कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न खाद्य सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से करोड़ों पात्र लाभार्थियों तक नियमित रूप से राशन पहुंचाने का कार्य उचित दर विक्रेता पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ कर रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और प्रभावशीलता बनाए रखने में उनका योगदान सराहनीय है। इसके बावजूद उन्हें वर्तमान में केवल 90 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से लाभांश प्राप्त हो रहा है, जो मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में पर्याप्त नहीं माना जा सकता।
उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई, खाद्यान्न के परिवहन पर होने वाला खर्च, दुकान संचालन की लागत, डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट संबंधी व्यवस्थाओं का व्यय तथा पारिवारिक भरण-पोषण की बढ़ती आवश्यकताओं के कारण राशन डीलरों पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। सीमित कमीशन के कारण कई विक्रेताओं को अपने कार्यों के संचालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके सामने आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो रही हैं।कपिल देव अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि राशन डीलरों के हितों की रक्षा तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उनके कमीशन में यथोचित और संतुलित वृद्धि की जाए। उनका मानना है कि कमीशन बढ़ने से राशन विक्रेताओं को आर्थिक राहत मिलेगी और वे पहले से अधिक बेहतर ढंग से अपनी सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राशन डीलरों की समस्याओं और मांगों पर सकारात्मक विचार करते हुए शीघ्र ही उचित निर्णय लेंगे। इससे प्रदेश के हजारों राशन विक्रेताओं को राहत मिलेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यक्षमता एवं गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिलेगा।
