कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को दावा किया कि वरिष्ठ नेता रामलिंगा रेड्डी के साथ सभी मुद्दे सुलझा लिए गए हैं। सीएम शिवकुमार अपनी 4 दिन पुरानी सरकार में अंदरूनी नाराजगी का सामना कर रहे। नई सरकार के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी की स्थिति तब पैदा हुई, जब शुक्रवार को अनुभवी नेता रामलिंगा रेड्डी ने विभागों के बंटवारे से नाराज होकर डीके शिवकुमार कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।रेड्डी का दावा है कि नए मुख्यमंत्री ने उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया था, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद उन्हें सिंचाई मंत्रालय सौंप दिया गया। इस इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए, शिवकुमार ने रेड्डी को अपने सबसे करीबी दोस्तों में से एक बताया था और कहा था कि वह वरिष्ठ नेता के साथ इस मसले को सुलझा लेंगे।
कई मंत्री विभागों से असंतुष्ट
शुक्रवार को रामलिंगा रेड्डी के इस्तीफे ने नई सरकार के भीतर एक तूफान ला दिया है, क्योंकि अब अन्य मंत्री भी अपने मंत्रालयों को लेकर नाखुशी जता रहे हैं।जल्द ही, नई सरकार के एक और मंत्री केएच मुनियप्पा ने भी अपने आवंटित मंत्रालय पर असंतोष व्यक्त किया। एनडीटीवी से बात करते हुए, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग’ पाने वाले मुनियप्पा ने कहा कि सबसे वरिष्ठ नेता होने के नाते वह एक बेहतर विभाग के हकदार हैं।
मुनियप्पा ने कहा, “मैंने नेतृत्व को बता दिया है कि कैबिनेट का सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते, मुझे एक महत्वपूर्ण विभाग मिलना चाहिए।”उन्होंने आगे कहा कि वह राहुल गांधी सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं को अपनी अपेक्षाओं के बारे में बता चुके हैं। जब उनसे विशेष रूप से पूछा गया कि क्या वह दिए गए विभाग से नाराज हैं, तो मुनियप्पा ने कहा कि उन्हें एक महत्वपूर्ण विभाग दिया जाना चाहिए जहां वह लोगों के लिए बेहतर काम कर सकें।वहीं, नई सरकार में अपना लोक निर्माण विभाग बरकरार रखने वाले मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा है कि वह केपीसीसी अध्यक्ष का पद भी चाहते थे और उन्होंने आलाकमान से इसका अनुरोध किया था। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह आलाकमान के फैसले का पालन करेंगे।
कैबिनेट में महिला मंत्री न होने पर आलोचना
अपने मंत्रिमंडल में किसी भी महिला मंत्री को शामिल न करने पर भी डीके शिवकुमार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। इस मुद्दे को उठाने वाली पहली नेता कांग्रेस की दिग्गज मार्गरेट अल्वा थीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वह यह देखकर निराश हैं कि कैबिनेट मंत्रियों के पहले समूह में किसी भी महिला को नियुक्त नहीं किया गया।इस आलोचना का जवाब देते हुए शिवकुमार ने कहा कि कैबिनेट में अभी कई पद भरे जाने बाकी हैं और जब वह अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व जरूर मिलेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी।
