मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में तहसील जानसठ में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके शीघ्र तथा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आदित्य बंसल तथा उप जिलाधिकारी जानसठ राजकुमार ने संयुक्त रूप से उपस्थित होकर विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना। समाधान दिवस में राजस्व, पुलिस, विकास और अन्य विभागों से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, सरकारी योजनाओं से संबंधित समस्याएं तथा अन्य जनहित से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे। अधिकारियों ने संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि समाधान दिवस में प्राप्त सभी शिकायतों का मौके पर जाकर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच की जाए तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।अधिकारियों ने कहा कि शासन की मंशा है कि जनता की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही प्रभावी ढंग से किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा उदासीनता बरती जाती है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से महिला अपराध से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर लेने और उनकी त्वरित जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान अधिकारियों ने वहां उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा शिकायतकर्ताओं को साइबर अपराध और साइबर ठगी के प्रति भी जागरूक किया।
उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में साइबर अपराध के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। अधिकारियों ने लोगों को बताया कि किसी भी अज्ञात कॉल, संदिग्ध लिंक या ओटीपी साझा करने से बचें तथा बैंकिंग से संबंधित जानकारी किसी के साथ साझा न करें। साथ ही किसी भी प्रकार की साइबर ठगी की घटना होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना देने और निकटतम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि जनसमस्याओं का समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जनता को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
