नैनीताल। वन विकास निगम के कर्मियों कुमाऊ क्षेत्र के उत्तराखंड वन विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय में धरना दिया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह गैड़ा ने कहा कि निगम ने 1991 से पहले दैनिक सेवा के कर्मचारियों को इलाहाबाद कोर्ट के फैसले के अनुसार पूर्ण वेतन और भत्ते समेत अन्य सुविधाएं अनुमन्य कर दी थीं।यूपी से अलग होने के बाद निगम ने 1991 से पहले 1737 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया था। 2023 में उत्तराखंड सरकार के आदेश पर नियामक कर्मचारियों को वेतन और भत्ते समेत अन्य सुविधाएं दी गईं. 2024 में यह आदेश निरस्त कर दिया गया। इससे कर्मचारियों में काफी नाराजगी है. धरने में गौरवकुमार डुंगरकोटी, चंद्रमोहन पांडे, मोहन सिंह मेहरा, अमित जौहरी, सतीश चंद्र पंत, नंदलाल, कैलाश जोशी आदि मौजूद रहे।
