मुजफ्फरनगर। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक और युवा प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह ने प्रस्तावित ‘गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 2026’ को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) Jayant Chaudhary से महत्वपूर्ण मुलाकात कर विस्तृत चर्चा की। करीब एक घंटे तक चली इस बैठक में गन्ना किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया गया तथा कई महत्वपूर्ण सुझाव और संशोधन प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष रखने पर सहमति बनी।
बैठक में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए गन्ना नियंत्रण आदेश में आवश्यक बदलावों की मांग प्रमुखता से उठाई गई। किसान नेताओं ने कहा कि गन्ने का मूल्य तय करते समय केवल चीनी उत्पादन को ही आधार न बनाया जाए, बल्कि शीरा, एथेनॉल, बगास और अन्य सह-उत्पादों को भी मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में शामिल किया जाए, ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित लाभ मिल सके। इसके अलावा दो चीनी मिलों के बीच निर्धारित दूरी संबंधी नियम को समाप्त करने की मांग भी रखी गई, जिससे क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़े और किसानों को बेहतर विकल्प मिल सकें।
भाकियू अराजनैतिक नेताओं ने कोल्हू और क्रेशर की परिभाषा को स्पष्ट करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि छोटे स्तर पर कार्य करने वाले कोल्हू और क्रेशर संचालकों को अनावश्यक प्रशासनिक दबाव और इंस्पेक्टर राज का सामना करना पड़ता है। इस व्यवस्था को सरल बनाते हुए राज्यों के अधिकार क्षेत्र में छोड़ने का सुझाव दिया गया, ताकि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लिए जा सकें। इसके साथ ही गन्ना भुगतान, बकाया राशि और किसानों से संबंधित समस्त जानकारी का रियल टाइम डेटा सिस्टम तैयार करने का प्रस्ताव भी रखा गया, जिससे भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध बन सके।
बैठक के दौरान जयंत चौधरी ने सभी सुझावों को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि किसानों से जुड़े इन मुद्दों को भारत सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। किसान नेताओं ने वार्ता को सकारात्मक बताते हुए कहा कि यदि इन सुझावों को लागू किया जाता है तो भविष्य में यह गन्ना किसानों के लिए काफी कल्याणकारी सिद्ध होगा और प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
