हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस संरक्षण और सत्ताधारी पार्टी के नेता पर गंभीर आरोप

मुजफ्फरनगर जिले की पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जिले में पुलिस के कार्यों को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं – कभी निर्दोषों को जेल भेजने का आरोप, कभी पैसे लेकर अपराधियों को संरक्षण देने का मामला, और कभी पुलिसकर्मियों की वसूली के वीडियो वायरल होने की घटनाएं। हाल ही में एक टीएसआई को वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड किया गया, वहीं कुछ समय पहले एक मंदिर के महंत से वसूली के मामले में थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की जा चुकी है।अब भोपा थाना क्षेत्र में पुलिस ने हथियार तस्करी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में एक दर्जन से अधिक युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। खुद एसएसपी संजय वर्मा ने इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी कामयाबी बताया और भोपा पुलिस को 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा भी की। लेकिन पुलिस की रिपोर्ट में कई ऐसे खुलासे हैं जो पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर देते हैं।गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य रूप से फिरोज अंसारी उर्फ बंटी, आशु उर्फ विक्रांत, अमरेश कुमार, केशव, हार्दिक, अक्षय, अमन, मोहित, हर्ष कश्यप, सलमान, रईसुद्दीन उर्फ भूरा, संजीव कुमार, गुरमन सिंह, तसव्वर, सक्षम और मोनू जैसे नाम शामिल हैं। पुलिस का दावा है कि इनका गिरोह मुंगेर से हथियार लाकर पंचायत चुनाव से पहले गांव–देहात में बेचने की फिराक में था। सूचना मिलने पर पुलिस ने इन्हें घेरने की कोशिश की, जिस पर आरोपियों ने पुलिस पर तीन राउंड फायरिंग की, हालांकि पुलिसकर्मी बाल–बाल बच गए।पकड़े गए लोगों से पूछताछ में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि उन्हें जिला स्तर के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित राठी का संरक्षण प्राप्त है। आरोपियों ने बताया कि उनका मुख्य धंधा अवैध हथियारों की तस्करी है और वह अमित राठी के संरक्षण में यह काम करते हैं। हालांकि, एसएसपी संजय वर्मा की प्रेस वार्ता में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया। यह तथ्य कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में भाजपा नेता का नाम लिखा है लेकिन मीडिया को इसकी जानकारी नहीं दी गई, संदेह को और गहरा करता है।इस पूरे घटनाक्रम से पुलिस की कार्यशैली, निष्पक्षता और शासन–प्रशासन की जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। साथ ही विपक्ष को सरकार पर हमला करने का बड़ा मुद्दा भी मिल गया है। पुलिस के कामकाज पर लगातार उठते सवाल अब राज्य सरकार की साख को भी प्रभावित करने लगे हैं।