बाल सुरक्षा और जनशिकायतों के त्वरित निस्तारण पर प्रशासन सख्त, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

मुजफ्फरनगर। जनपद में बाल सुरक्षा, मानव तस्करी रोकथाम और जनशिकायतों के समयबद्ध निस्तारण को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस अधीक्षक अपराध इन्दु सिद्धार्थ ने एएचटीयू टीम, सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारियों तथा संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों के साथ मासिक गोष्ठी आयोजित कर महिला एवं बाल सुरक्षा, मानव तस्करी रोकथाम और मिशन शक्ति अभियान की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में पोक्सो एक्ट, जेजे एक्ट, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, मानव तस्करी, कोटपा एक्ट और बाल अपचार से जुड़े मामलों पर विस्तार से चर्चा करते हुए प्रभावी कार्रवाई और विभागों के बीच बेहतर समन्वय के निर्देश दिए गए। गोष्ठी में अभियोजन अधिकारी, चाइल्ड लाइन, वन स्टॉप सेंटर, दत्तक ग्रहण विभाग, श्रम विभाग, सीएमओ कार्यालय और बाल कल्याण समिति के प्रतिनिधियों सहित सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारी मौजूद रहे।

वहीं दूसरी ओर जिला पंचायत सभागार में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अनिरुद्ध प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आईजीआरएस, कर करेत्तर और सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जनशिकायतों का गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में निस्तारण किया जाए ताकि कोई भी मामला डिफाल्टर श्रेणी में न पहुंचे। शिकायतों के निस्तारण से पहले शिकायतकर्ता से दूरभाष पर वार्ता कर संतुष्टि सुनिश्चित करने तथा आख्या समय से अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए। कर करेत्तर की समीक्षा के दौरान लक्ष्य के अनुरूप वसूली नहीं करने वाले विभागों पर नाराजगी जताते हुए शत-प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही चेतावनी दी गई कि आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निस्तारण में सुधार नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध शासन को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा जाएगा। बैठक में उप जिलाधिकारी, तहसीलदार तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

लाइव विडियो
विज्ञापन
क्रिकेट स्कोर
राशिफल
DELHI Weather
Recent Posts