मुजफ्फरनगर। जिला पंचायत सभागार में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अनिरुद्ध प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आईजीआरएस, कर करेत्तर और सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जन शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि कोई भी शिकायत डिफाल्टर श्रेणी में नहीं पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी शिकायतों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण गुणवत्ता के साथ किया जाए तथा सी श्रेणी और असंतुष्ट फीडबैक वाले मामलों में शिकायतकर्ता से दूरभाष पर वार्ता करने के बाद ही आख्या अपलोड की जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता की संतुष्टि का फीडबैक प्राप्त करना भी आवश्यक है, ताकि जनपद की रैंकिंग में सुधार हो सके।
सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि शिकायतों की आख्या निर्धारित समय से तीन दिन पहले अपलोड कर दें, जिससे समय रहते उनका निस्तारण हो सके। कर करेत्तर की समीक्षा के दौरान वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए सी श्रेणी में आने वाले विभागों के अधिकारियों पर नाराजगी जताई गई। उन्होंने चेतावनी दी कि राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में सीएम हेल्पलाइन की प्रगति रिपोर्ट की भी समीक्षा की गई और खराब प्रदर्शन वाले विभागों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन मामलों के निस्तारण में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा जाएगा। बैठक में उप जिलाधिकारी, तहसीलदार तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
