नई दिल्ली। सरकार ने पिछले वर्ष दिसंबर में इंडिगो की उड़ानों में व्यवधान के बाद घरेलू हवाई किराये पर लगाई गई अस्थायी सीमा को हटा दिया है।नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक आदेश में कहा है कि किराये की सीमा हटाने का यह निर्णय 23 मार्च से प्रभावी होगा।एयरलाइनों को मूल्य निर्धारण में अनुशासन बनाए रखना होगा और जिम्मेदारी से काम करना होगा।
यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइनें अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर परिचालन संबंधी गंभीर बाधाओं का सामना कर रही हैं।दिसंबर 2025 में इंडिगो की बड़े पैमाने पर उड़ान बाधित होने के कारण टिकट की कीमतों में असामान्य वृद्धि देखी गई थी। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने छह दिसंबर को घरेलू हवाई किराये पर अस्थायी सीमाएं लगाई थीं।
इन सीमाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि हवाई किराया उचित और पारदर्शी रहे और यात्रियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।मंत्रालय ने कहा है कि एयरलाइनें यह सुनिश्चित करेंगी कि किराया उचित, पारदर्शी और बाजार की स्थितियों के अनुरूप हो और यात्रियों के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि किराये में अत्यधिक या अनुचित वृद्धि के किसी भी मामले को गंभीरता से लिया जाएगा।मंत्रालय रियल टाइम के आधार पर हवाई किराये के रुझानों की निगरानी कर रहा है। वर्तमान स्थिति स्थिर हो गई है, क्षमता बहाल हो गई है और पूरे क्षेत्र में परिचालन सामान्य हो गया है। स्थिति की समीक्षा के बाद निर्णय लिया गया है कि किराये की सीमा 23 मार्च से हटा दी जाएगी।
