बुढ़ाना:जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी की गैर-जिम्मेदाराना हरकत उजागर

मुजफ्फरनगर जनपद के बुढ़ाना क्षेत्र में तैनात सहायक चकबंदी अधिकारी सतीश कुमार शर्मा इन दिनों एक वायरल वीडियो को लेकर सुर्खियों में हैं। वीडियो में सतीश कुमार एक सरकारी कार्यालय में टेबल पर शराब की बोतल और गिलास रखकर खुलेआम शराब पार्टी करते नजर आ रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह सब कुछ सरकारी दस्तावेजों और फाइलों के बीच हो रहा है, जिससे प्रशासनिक मर्यादा और अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।वीडियो वायरल होते ही जिले में हड़कंप मच गया है। आम जनता, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों में इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि सरकारी दफ्तर में इस तरह की हरकत बेहद शर्मनाक है और ऐसे अधिकारियों के कारण ही सरकारी प्रतिष्ठानों की छवि धूमिल होती है। सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है।स्थानीय लोगों ने मांग की है कि सहायक चकबंदी अधिकारी सतीश शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए। लोगों का कहना है कि यदि ऐसे अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई नहीं की गई, तो यह दूसरों के लिए भी एक गलत उदाहरण बन जाएगा।यह पहला मौका नहीं है जब सतीश कुमार शर्मा विवादों में आए हों। इससे पहले भी राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) के विधायक राजपाल बालियान ने उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। अब वायरल वीडियो ने उन आरोपों को और मजबूती दे दी है।मामले में अब तक प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे लोगों में नाराज़गी और अधिक बढ़ गई है। जनता का कहना है कि जब कोई जिम्मेदार पदाधिकारी इस तरह से खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाता है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती, तो यह कानून और व्यवस्था की साख को नुकसान पहुंचाता है।सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि प्रशासन ने समय रहते उचित कदम नहीं उठाए, तो यह जनता का सरकारी व्यवस्था से भरोसा उठने का कारण बन सकता है। वहीं, कुछ संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस पर ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो वे प्रदर्शन करने पर विवश होंगे।कुल मिलाकर यह मामला केवल एक वीडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकारी व्यवस्था की साख और अनुशासन से जुड़ा विषय बन चुका है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर कब तक और क्या कदम उठाता है।