कैंसर के इलाज पर होने वाला भारी खर्च अब कुछ मरीजों के लिए कम हो सकता है। केंद्र सरकार ने स्तन, प्रोस्टेट, फेफड़े और कोलोरेक्टल कैंसर समेत विभिन्न प्रकार के कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाली 543 दवा ब्रांड और उनके अलग-अलग पैक की कीमतों में बड़ी कटौती की है। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) के इस फैसले के तहत कुछ दवाओं की कीमतें 93 फीसदी तक घटाई गई हैं। सरकार का अनुमान है कि इससे कैंसर मरीजों को हर साल करीब 2500 करोड़ रुपये की बचत होगी। हार्मोन-सेंसिटिव ब्रेस्ट कैंसर की दवा पाल्बोसिक्लिब फॉर्मुले वाली Palbopro के 21 कैप्सूल का पैक अब 40,421 रुपये के बजाय 2,720 रुपये में मिलेगा।
वहीं Womazol की 10 टैबलेट की कीमत 459 रुपये से घटकर 40 रुपये रह गई है। प्रोस्टेट कैंसर की दवा Abiralieva के 120 टैबलेट का पैक अब 28 हजार रुपये के बजाय 4,840 रुपये में उपलब्ध होगा। इसी तरह बेवाकिजुमैब दवा के ब्रांड Ivzumab की 400 मिलीग्राम शीशी की कीमत 69,852 रुपये से घटाकर 13,512 रुपये कर दी गई है। कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाली Thiotepa की 100 मिलीग्राम शीशी अब 80,072 रुपये के बजाय 7,150 रुपये में मिलेगी। हालांकि, सरकार के इस फैसले का फायदा सभी कैंसर मरीजों को समान रूप से नहीं मिलेगा। बेवाकिजुमैब के दूसरे ब्रांड Avastin की 400 मिलीग्राम शीशी की कीमत अब भी करीब 1.24 लाख रुपये है। इसके अलावा Keytruda जैसी महंगी इम्यूनोथेरेपी दवा की 100 मिलीग्राम शीशी की कीमत 2.16 लाख रुपये बनी हुई है। फेफड़ों के कुछ कैंसर में इस्तेमाल होने वाली Tagrisso की कीमत में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। कम से कम 65 महंगी दवाएं ऐसी हैं, जिनकी कीमतें नहीं घटी हैं। दरअसल, एनपीपीए ने दवा कंपनियों की मूल कीमतों पर सीधा नियंत्रण लगाने के बजाय वितरकों और बिचौलियों के ट्रेड मार्जिन को सीमित किया है। जिन दवाओं पर मार्जिन अधिक था, उनकी कीमतों में बड़ी गिरावट आई, जबकि पेटेंट वाली दवाओं पर इसका खास असर नहीं पड़ा। ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क (एआईडीएएन) ने भी इस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। संगठन के प्रतिनिधियों का कहना है कि केवल ट्रेड मार्जिन घटाने से महंगी दवाएं आम मरीजों की पहुंच में नहीं आएंगी। दवाओं की कीमत तय करने में उनकी वास्तविक उत्पादन लागत को आधार बनाया जाना चाहिए। संगठन ने यह आशंका भी जताई है कि भविष्य में दवाओं पर फिर से अधिक मार्जिन बढ़ सकता है। ऐसे में कीमतों में कटौती का स्थायी असर सुनिश्चित करना जरूरी है। कुल मिलाकर, इस फैसले से कुछ मरीजों और परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी, लेकिन महंगी पेटेंट वाली दवाओं से इलाज कराने वालों के लिए कैंसर का उपचार अब भी बड़ी आर्थिक चुनौती बना रहेगा।














