समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने ED की याचिका का निपटारा करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतरिम जमानत के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश अंतरिम है.ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता. बेंच ने यह भी साफ किया कि हाई कोर्ट की टिप्पणियां प्रथम दृष्टया हैं और मामले के अंतिम फैसले पर उनका कोई असर नहीं पड़ेगा. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ‘चूंकि यह एक अंतरिम आदेश है, इसलिए हम इसमें दखल नहीं देना चाहते… हाई कोर्ट की राय प्रथम दृष्टया है और मामले का अंतिम फैसला करते समय इसका कोई असर नहीं पड़ेगा.’
ED ने हाई कोर्ट के आदेश में दर्ज तथ्यों पर उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान ED की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने हाई कोर्ट के आदेश में गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराने से जुड़े तथ्यों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराए गए थे, जबकि हाई कोर्ट के आदेश में इसके उलट तथ्य दर्ज किए गए हैं. ASG ने कोर्ट से इस पहलू पर ध्यान देने की अपील की. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया कि उसने तथ्यों को गलत तरीके से दर्ज किए जाने के संबंध में ASG की दलील पर ध्यान दिया है. इसके बाद याचिका का निपटारा कर दिया गया.
17 नवंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी थी अंतरिम जमानत
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी. हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना था कि ED ने गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के तहत जरूरी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया. हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के हालात पर भी टिप्पणी की थी. आजम खान 31 अक्टूबर को एक दूसरे मामले में जमानत मिलने के बाद रामपुर जेल से बाहर आए थे. इसके तुरंत बाद ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था.















