लद्दाख के पर्यावरणविद् और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में विस्तृत जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तारीख 14 अक्टूबर तय की है। बताया जा रहा है कि यह याचिका लेह में हाल ही में हुई हिंसा के बाद दायर की गई, जिसमें वांगचुक को पुलिस ने हिरासत में लिया था। वांगचुक पर आरोप है कि उन्होंने प्रशासन के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम किया, जबकि उनके समर्थक इसे पूरी तरह से राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि सोनम वांगचुक शांतिपूर्ण तरीके से जनहित के मुद्दों को उठा रहे थे और उनकी गिरफ्तारी संविधान के तहत दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख दोनों से विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इस बीच, लेह और आसपास के क्षेत्रों में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, हालांकि प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर हालात को काबू में रखने की कोशिश की है।
सोनम वांगचुक लंबे समय से लद्दाख को संवैधानिक अधिकार, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों के भूमि अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी से स्थानीय समुदाय में रोष फैल गया है और कई संगठनों ने उनके समर्थन में प्रदर्शन भी किए हैं। अब देशभर की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय हो सकता है कि वांगचुक की गिरफ्तारी न्यायसंगत थी या नहीं।
