नई दिल्ली।PM Narendra Modi ने कहा है कि भारत 21वीं सदी की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा और निर्णय होने वाला है, जो लोकतंत्र को अधिक व्यापक और प्रतिनिधिक बनाएगा। प्रधानमंत्री के अनुसार यह कदम देश की करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है और इससे लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई शक्ति मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है और राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान अमूल्य रहा है। विज्ञान, तकनीक, उद्यमिता, खेल, सशस्त्र बल और कला जैसे हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी सशक्त पहचान बना रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, वित्तीय समावेशन और बुनियादी सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है। इसके बावजूद राजनीति और विधायी संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी उनकी भूमिका के अनुरूप नहीं है, जिसे अब दूर करना जरूरी है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि सितंबर 2023 में संसद ने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, जो उनके जीवन के सबसे विशेष क्षणों में से एक रहा। उन्होंने कहा कि अब आवश्यकता है कि 2029 के लोकसभा चुनाव और आगे होने वाले विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के प्रावधानों के साथ कराए जाएं। यह कदम संविधान की मूल भावना के अनुरूप सामाजिक न्याय, समानता और समावेशिता को मजबूत करेगा।
प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से इस ऐतिहासिक पहल का समर्थन करने की अपील करते हुए कहा कि महिला आरक्षण का मुद्दा किसी एक सरकार या दल का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का विषय है। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले समय से बड़े होते हैं और आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय करते हैं। इसलिए देश के व्यापक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए सभी दलों को मिलकर इस महत्वपूर्ण कदम को साकार करना चाहिए।
