सरकार ने सांसदों को बड़ी राहत देते हुए उनकी सैलरी, पेंशन और महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस फैसले के तहत सांसदों को मिलने वाली मासिक सैलरी में उल्लेखनीय इजाफा किया गया है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। साथ ही, पूर्व सांसदों की पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से अधिक सहयोग मिलेगा। इसके अलावा, महंगाई भत्ते (DA) में संशोधन कर इसे वर्तमान महंगाई दर के अनुरूप किया गया है। सरकार के इस कदम से सांसदों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और उन्हें अपने संसदीय कार्यों को और बेहतर तरीके से करने में सहायता मिलेगी।
सांसदों का मासिक वेतन
सांसदों का मासिक वेतन पहले 1,00,000 रुपए था जिसे बढ़ाकर 1,24,000 रुपए प्रति महीने कर दिया गया है. वहीं, दैनिक भत्ते को 2 हजार रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है. पूर्व सांसदों की मासिक पेंशन भी 25,000 रुपए से बढ़ाकर 31,000 रुपए कर दी गई है. अतिरिक्त पेंशन 5 साल से अधिक सर्विस के लिए जो पहले 2 हजार रुपए प्रति महीने थी उसमें भी बदलाव किया गया है उसे अब 2,500 रुपए प्रति महीने कर दिया गया है.
पिछले 5 सालों में बढ़ी महंगाई
सरकार ने सैलरी में ये बढ़ोतरी महंगाई (Cost Inflation Index) को ध्यान में रखते हुए की है, जिससे सांसदों को काफी मदद मिलेगी. इसपर सरकार का कहना है कि यह सैलरी इजाफा पिछले 5 सालों में बढ़ी महंगाई को देखते हुए की गई है. आरबीआई द्वारा निर्धारित महंगाई दर और लागत सूचकांक के आधार पर यह बदलाव किया गया है. इसका लाभ वर्तमान और पूर्व सांसदों को मिलेगा.
कर्नाटक विधानमंडल
यह कदम कर्नाटक सरकार द्वारा मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दिए जाने के बाद कुछ दिनों के बाद ही उठाया गया है, जिसके कारण विधानसभा में काफी गरमागरम बहस भी शुरू हो गई थी. वेतन बढ़ोतरी के बारे में निर्णय दो संशोधन विधेयकों के माध्यम से दिया गया था-कर्नाटक मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक 2025 और कर्नाटक विधानमंडल सदस्यों के वेतन, पेंशन और भत्ते विधेयक 2025.
डीए बढ़ोतरी का फैसला कब आएगा?
सरकारी कर्मचारियों को भी लंबे समय से डीए में बढ़ोतरी का इंतजार है उम्मीद है कि अब सरकार सांसदों के बाद अब सरकारी कर्मचारियों को भी तोहफा दे सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार अगले हफ्ते होने वाली कैबिनेट की अगली बैठक में इसे मंजूरी दे सकती है. मंजूरी मिलने के बाद हुआ डीए जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा और कर्मचारियों को अप्रैल महीने का सैलरी मिलने पर जनवरी, फरवरी और मार्च का एरियर भी मिल सकता है.
