मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य लवकुश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को विकास भवन स्थित सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ अनुसूचित वर्ग से संबंधित योजनाओं की प्रगति, लंबित प्रकरणों की स्थिति और अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा की गई। बैठक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अनुसूचित वर्ग के हितों से जुड़ी सभी सरकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू हों और पात्र लाभार्थियों तक उनका फायदा समय पर पहुंच सके।बैठक के दौरान सदस्य ने विभागवार प्रस्तुतियों के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि अनुसूचित वर्ग के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें सामाजिक न्याय दिलाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज सभी मामलों का समाधान संवेदनशीलता और तेजी के साथ किया जाए। इसके साथ ही, लंबित शिकायतों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया।बैठक में यह भी चर्चा हुई कि जिले में संचालित कल्याणकारी योजनाओं से कितने लाभार्थी जुड़ पाए हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। सदस्य ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का सौ प्रतिशत लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि शासन की मंशा है कि अनुसूचित वर्ग के हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिले और सभी विभाग इस दिशा में पारदर्शिता तथा प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें।बैठक के दौरान कुछ विभागों के अधिकारी अनुपस्थित पाए गए, जिस पर सदस्य ने नाराजगी जताई और स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि भविष्य की सभी बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की अनुपस्थिति योजनाओं की प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने आश्वासन दिया कि आयोग द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में अनुसूचित वर्ग कल्याण से जुड़े हर कार्यक्रम को प्राथमिकता के साथ लागू किया जा रहा है और प्रशासन आयोग की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी कंडारकर कमल किशोर देशभूषण, जिला समाज कल्याण अधिकारी कमलेश कुमार, पुलिस विभाग के प्रतिनिधि, सामाजिक न्याय विभाग तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सभी विभागों ने अपने–अपने क्षेत्रों से जुड़ी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और आवश्यक सुधारों पर चर्चा की।यह समीक्षा बैठक जिले में अनुसूचित वर्ग के हितों को मजबूत करने और उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। प्रशासन ने कहा कि आगामी समय में योजनाओं को और अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए विभागों के बीच समन्वय को और सुदृढ़ किया जाएगा।
