भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर बातचीत निर्णायक चरण में पहुंच गई है। रक्षा मंत्रालय की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने करीब 3.60 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है, जो इस बहुप्रतीक्षित सौदे की सबसे अहम प्रक्रिया मानी जा रही है। प्रस्ताव के अनुसार 114 विमानों में से 18 विमान पूरी तरह तैयार अवस्था में फ्रांस से सीधे खरीदे जाएंगे, जबकि शेष 96 विमानों का निर्माण भारत में ‘मेक इन इंडिया’ के तहत किया जाएगा। फ्रांसीसी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत इस शर्त पर किसी प्रकार का समझौता करने के मूड में नहीं है और वह देश में असेंबली लाइन स्थापित कराने पर जोर दे रहा है।
इंडोनेशिया ने वर्ष 2022 में 42 राफेल विमानों के लिए लगभग 8.1 अरब डॉलर यानी करीब 68 हजार करोड़ रुपये का समझौता किया था। प्रति विमान उसकी औसत कीमत करीब 1,747 करोड़ रुपये बैठती है। वहीं भारत का प्रस्तावित सौदा प्रति विमान लगभग 2,850 करोड़ रुपये का है, जो इंडोनेशिया की तुलना में करीब एक हजार करोड़ रुपये अधिक है। कीमत में यह अंतर केवल विमान की संख्या के कारण नहीं, बल्कि पैकेज और क्षमताओं के अंतर के कारण है।भारत को मिलने वाले विमान उन्नत एफ-4 संस्करण के होंगे, जिनमें उन्नत मेटियोर और स्कैल्प मिसाइलें, हैमर सटीक बम, पूर्ण मिशन सिमुलेटर, लंबे समय तक रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स और तकनीकी हस्तांतरण शामिल है। भारत पूरे जीवनचक्र की लागत का भुगतान कर रहा है, जिससे दीर्घकाल में यह सौदा अधिक उपयोगी माना जा रहा है। साथ ही स्कैल्प मिसाइलों के भविष्य में भारत में निर्माण की भी योजना है।
भारतीय राफेल विमानों को लद्दाख की अत्यधिक ठंड से लेकर राजस्थान की भीषण गर्मी तक हर प्रकार के मौसम में संचालन के अनुरूप तैयार किया जाएगा। वर्तमान में भारत एफ-3आर संस्करण संचालित कर रहा है, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से एफ-4 में उन्नत किया जाएगा। भविष्य में एफ-5 संस्करण के 24 विमानों की संभावित खरीद भी चर्चा में है, जिनमें छठी पीढ़ी जैसी क्षमताएं होंगी।इसके अलावा अंबाला और हाशिमारा एयरबेस पर रखरखाव ढांचे के उन्नयन, नई असेंबली लाइन की स्थापना और इंजन तकनीक हस्तांतरण की कोशिश भी इस सौदे को महंगा बनाती है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह सौदा महंगा जरूर है, लेकिन भारत की दीर्घकालिक सामरिक जरूरतों को देखते हुए अत्यंत लाभकारी साबित हो सकता है।
