केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को घोषणा की कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। यह सत्र कुल 23 दिनों तक चलेगा। रिजिजू ने स्पष्ट किया कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर संसद का कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया जाएगा, हालांकि इस मुद्दे सहित पाकिस्तान, राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। साथ ही, कई अहम विधेयकों को भी पेश किए जाने की संभावना है, जिससे यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं होगा विशेष सत्र
जहां एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही थी. 16 दलों ने पीएम मोदी को मंगलवार को पत्र लिखे थे. वहीं, दूसरी तरफ सरकार ने इसी बीच मानसून सत्र की तारीख का ऐलान कर दिया है. इसी के साथ यह भी बता दिया गया है कि विपक्ष की लगातार मांग के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र नहीं होगा. विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए जा रहे दावों को लेकर स्पेशल सत्र बुलाने की मांग की जा रही थी और विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा था. हालांकि, अब मानसून सत्र की तारीख का ऐलान कर दिया गया है.
बुधवार को इंडिया गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इस दौरान संसद का स्पेशल सत्र बुलाने की मांग की जा रही थी. दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था, पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सेना के शौर्य नमन के लिए, राष्ट्रपति ट्रंप की बयानबाजी पर उठ रहे सवालों को लेकर हमने संसद के विशेष सत्र की मांग की है. दुनिया को जानकारी दी जा रही है तो संसद को क्यों नहीं? इसी को लेकर रामगोपाल यादव ने भी कहा था, हमारी कूटनीति कैसी रही? कितने देश हमारे साथ आए? संजय राउत ने भी इस दौरान सवाल पूछा था कि राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर युद्ध विराम हो सकता है, तो देश के विपक्ष के कहने पर संसद का विशेष सत्र नहीं बुला सकते.
पाकिस्तान पर होगी चर्चा
जानकारी के मुताबिक मानसून सत्र में पाकिस्तान पर चर्चा हो सकती है. इस समय पाकिस्तान को लेकर विपक्ष भी सरकार से कई सवाल पूछेगा और सदन में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी सवाल पूछे जाने का अनुमान है. इसी के साथ सत्र, जो 23 दिनों तक चलेगा इस में प्रमुख विधेयकों की शुरूआत, उन पर चर्चा, राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और ऑपरेशन सिन्दूर जैसे हालिया राष्ट्रीय विकास पर चर्चा होने की उम्मीद है.
महाभियोग की कार्रवाई भी होगी पूरी
संसद के मॉनसून सत्र के दौरान ही जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई भी पूरी हो जाएगी. महाभियोग का प्रस्ताव सत्र के पहले हफ्ते में ही लाने की तैयारी है. जब सरकार की तरफ से विपक्षी दलों से महाभियोग को लेकर बात की जा रही है तो विपक्ष के नेता जस्टिस यादव के महाभियोग को लेकर जो विपक्ष की तरफ से प्रस्ताव दिया गया उस पर भी सवाल पूछ रहे हैं, जिसपर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये राज्यसभा के सभापति के पास लंबित है, वो इसपर फैसला करेंगे.
