मुजफ्फरनगर। साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन और पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मुजफ्फरनगर साइबर क्राइम थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन और पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र के निर्देशन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक अपराध इन्दु सिद्धार्थ और थाना साइबर क्राइम प्रभारी कर्मवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी राशि हड़पने वाले संगठित साइबर गिरोह के सरगना और 15 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से महत्वपूर्ण साक्ष्य भी बरामद किए हैं और उसके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस जांच के अनुसार वर्ष 2019 में हरिद्वार निवासी सुमनलता ने बजाज एलियांज इंश्योरेंस लिमिटेड से जीवन बीमा पॉलिसी ली थी। आर्थिक कारणों से वह आगे प्रीमियम जमा नहीं कर सकीं, जिसके बाद उन्होंने पॉलिसी बंद कर जमा धनराशि वापस लेने का अनुरोध किया। बीमा कंपनी ने करीब 60.37 लाख रुपये की मैच्योरिटी राशि का चेक ब्लू डार्ट कूरियर के माध्यम से उनके पते पर भेजा था। जांच में सामने आया कि चेक को रास्ते में ही धोखाधड़ी से गायब कर दिया गया और कूटरचना करते हुए लाभार्थी के नाम में हेरफेर कर उसे मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल क्षेत्र निवासी एक महिला के बैंक खाते में जमा करा दिया गया। इसके बाद गिरोह ने रकम को अलग-अलग बैंक खातों में स्थानांतरित कर निकाल लिया।
पीड़िता को निर्धारित समय पर भुगतान नहीं मिलने पर बीमा कंपनी ने आंतरिक जांच कर पूरे मामले की शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर को भेजी। शिकायत के आधार पर थाना साइबर क्राइम पुलिस ने गहन विवेचना की, जिसमें सुनियोजित तरीके से किए गए इस बड़े साइबर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इसके बाद मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। लगातार तकनीकी और वित्तीय जांच के बाद पुलिस ने गिरोह के मुख्य संचालक एवं 15 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि गिरोह के अन्य सदस्यों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि बीमा, बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों तथा कूरियर की निगरानी रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन या स्थानीय पुलिस को दें।
