फ्यूजीटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स पर बड़ी कार्रवाई: केंद्र सरकार ने लोकसभा में दी विस्तृत रिपोर्ट

लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि फ्यूजीटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, 2018 के तहत अब तक कुल 15 बड़े आर्थिक अपराधियों को घोषित किया जा चुका है। इन भगोड़ों में नीरव मोदी, विजय माल्या और नितिन संदेसरा जैसे हाई-प्रोफाइल नाम शामिल हैं, जिन पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारी नुकसान पहुंचाने के आरोप हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार, इन आर्थिक अपराधियों द्वारा किए गए वित्तीय घोटालों के चलते बैंकों को बड़ी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उनके खिलाफ संपत्तियों की जब्ती और वसूली की प्रक्रिया को तेज किया गया। मंत्रालय ने बताया कि अक्टूबर 2025 तक इन भगोड़ों से की गई वसूली की विस्तृत जानकारी सरकार के पास उपलब्ध है और यह प्रक्रिया लगातार जारी है। फ्यूजीटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट का उद्देश्य उन अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करना है, जो देश छोड़कर फरार हो जाते हैं और न्यायिक प्रक्रिया से बचते हैं। इस कानून के तहत अदालतें आरोपियों को आर्थिक भगोड़ा घोषित करने के बाद उनकी देश-विदेश में मौजूद संपत्तियों को जब्त करने का आदेश देती हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि इस कानून की वजह से कई मामलों में घोटालेबाजों की महत्वपूर्ण संपत्तियों को जब्त किया गया है, जिससे पब्लिक सेक्टर बैंकों को हुए नुकसान की भरपाई का रास्ता मजबूत हुआ है। संसद में दिए गए इस जवाब से यह भी स्पष्ट हुआ कि केंद्र सरकार आर्थिक अपराधियों के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई जारी रखे हुए है। इस कानून ने ऐसे मामलों में जांच एजेंसियों को मजबूत कानूनी आधार प्रदान किया है, जिससे बड़े वित्तीय धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।