बांग्लादेश में सियासी हलचल उस समय तेज हो गई जब देश के पूर्व अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर 100 करोड़ टका के कथित दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले में बांग्लादेश सरकार ने औपचारिक जांच शुरू कर दी है। यूनुस अगस्त 2024 से फरवरी 2026 तक देश के कार्यकारी प्रमुख रहे थे और उन्हें शेख हसीना के तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कई बैंकों ने आरोप लगाया है कि जनमत संग्रह के दौरान उनके फंड का इस्तेमाल किया गया। यह जनमत संग्रह देश के संविधान को मजबूत करने के उद्देश्य से कराया गया था, लेकिन अब इस प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगे हैं। बैंकों का कहना है कि उनसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड के तहत पैसे देने के लिए दबाव बनाया गया। आरोप है कि यह दबाव सीधे तौर पर यूनुस सरकार की ओर से डाला गया था।
रिपोर्ट के मुताबिक, जनमत संग्रह के प्रचार अभियान के लिए लगभग 100 करोड़ टका बैंकों से लिए गए। इन पैसों को विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के माध्यम से खर्च किया गया। बैंकों ने दावा किया कि उन्हें तीन संदिग्ध संगठनों को फंड देने के लिए बाध्य किया गया, जिनमें ‘फाउंडेशन डिबेट फॉर डेमोक्रेसी’ जैसे संगठन भी शामिल थे, जिनके पास आवश्यक दस्तावेज तक नहीं थे।एसोसिएशन ऑफ बैंकर्स बांग्लादेश के मुताबिक, सरकारी दबाव में ‘शुजान’ नामक संगठन को 2.5 करोड़ टका, ‘डिबेट फॉर डेमोक्रेसी’ को 21 लाख टका और ‘एसएडी फाउंडेशन’ को 1 करोड़ टका दिए गए। बैंकों का आरोप है कि इन लेन-देन में कई वित्तीय और कानूनी नियमों का उल्लंघन हुआ, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ा है।
इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि जनमत संग्रह के प्रचार के लिए कुल 142 करोड़ टका खर्च किए गए थे और इसमें छह मंत्रालयों को भी शामिल किया गया था। हालांकि, वर्तमान राजनीतिक स्थिति में यह जनमत संग्रह विवादों में घिर गया है। नई सरकार पर आरोप है कि वह इस जनमत के फैसलों को लागू करने के बजाय उन्हें पलटने का प्रयास कर रही है।पूरा मामला अब बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़े घोटाले के रूप में देखा जा रहा है। जांच के नतीजों पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इससे न केवल यूनुस की साख बल्कि देश की राजनीतिक पारदर्शिता पर भी असर पड़ सकता है।
