मुजफ्फरनगर के विकास भवन सभागार कक्ष में मुख्य विकास अधिकारी कंडारकर कमल किशोर देशभूषण की अध्यक्षता में ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट क्षमता तक के सोलर पावर प्लांट के लिए सात दिनों के भीतर लोन स्वीकृत करें और लाभार्थियों को अनावश्यक दस्तावेजों के लिए परेशान न करें।
मुख्य विकास अधिकारी ने बैंक अधिकारियों को लाभार्थियों व वेंडर्स से शालीन व्यवहार करने के निर्देश दिए। अग्रणी जिला प्रबंधक ने बताया कि दो लाख रुपये तक के लोन के लिए केवल आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एक फोटो और बिजली बिल की आवश्यकता होगी।
सभी बैंक शाखाओं को इस संबंध में निर्देश देने का जिम्मा अग्रणी जिला प्रबंधक को सौंपा गया। विद्युत विभाग को संयंत्र सत्यापन, स्मार्ट मीटर और नेट मीटर की स्थापना एवं मीटर रीडिंग का कार्य समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। अधीक्षण अभियंता ने जानकारी दी कि 15 मई तक स्मार्ट मीटर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
बैठक में यह भी बताया गया कि कुछ बैंक जैसे एसबीआई, केनरा बैंक, ग्रामीण बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा छत के मालिकाना हक का प्रमाणपत्र मांगते हैं। इस पर अग्रणी जिला प्रबंधक को सभी बैंकों से समन्वय कर आवश्यक आदेश जारी करने को कहा गया।
सभी वेंडरों को निर्देश दिए गए कि संयंत्रों की स्थापना गुणवत्तापूर्ण तरीके से करें और प्रचार-प्रसार के लिए मुख्य बाजारों में बैनर, पोस्टर और पंपलेट्स का उपयोग करें ताकि 50 हजार संयंत्र स्थापना का लक्ष्य पूरा किया जा सके।
परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा को निर्देशित किया गया कि वह अग्रणी जिला प्रबंधक और विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करें। जनसमर्थ पोर्टल पर कुछ बैंकों के नाम न दिखने की समस्या का शीघ्र निराकरण कराने के भी निर्देश दिए गए।
बैठक में विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, बैंक के जिला समन्वयक और जिले के सभी वेंडर्स उपस्थित रहे।
