भारत सरकार ने इंस्टाग्राम पर Child Sexual Exploitative and Abuse Material (CSEAM) से जुड़े पेड विज्ञापनों के मामले में मेटा (Meta) के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. सूत्रों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने मेटा को नोटिस जारी किया है. जिसमें उसे इंस्टाग्राम पर ऐसे सभी विज्ञापनों और कंटेंट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है, जो बाल यौन शोषण सामग्री तक पहुंच को बढ़ावा देते हैं या उसे उपलब्ध कराने में मदद करते हैं.सूत्रों के मुताबिक सरकार ने मेटा से इस मामले में विस्तृत स्पष्टीकरण भी मांगा है. सरकार ने स्पष्टीकरण देने के लिए सात दिनों का समय दिया है. मंत्रालय यह जानना चाहता है कि इंस्टाग्राम जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे विज्ञापन कैसे दिखाई दिए, उन्हें रोकने के लिए कौन से सुरक्षा उपाय लागू थे और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कंपनी क्या कदम उठाएगी. अब निगाहें इस बात पर हैं कि META सरकार के सवालों का क्या जवाब देती है और कंपनी अपनी विज्ञापन समीक्षा प्रणाली में किस तरह के सुधारों की घोषणा करती है.
अश्लील कंटेंट को लेकर सरकार नाराज
दरअसल Instagram पर अश्लील कंटेंट को लेकर केंद्र सरकार ने नाराजगी जताई है. हाल ही में केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को Meta को तलब करने के निर्देश दिए थे. केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को भारत में बाल यौन शोषण सामग्री को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों के मामले में Meta को तलब करने का निर्देश दिया था. सरकार को बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और प्लेटफॉर्म की जवाबदेही को लेकर चिंता है.
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सरकार ने जताई गंभीर चिंता
सरकार को बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और प्लेटफॉर्म की जवाबदेही को लेकर चिंता है.सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के विज्ञापनों का प्रसारित होना बेहद गंभीर मामला है. खासतौर पर तब जब ये विज्ञापन भुगतान (Paid Ads) के जरिए ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं. सरकार ने साफ किया है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. सरकार हाल के महीनों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक सामग्री को लेकर लगातार सख्त रुख अपनाती रही है. इससे पहले अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री के आरोपों में कई OTT प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई की जा चुकी है.
