आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गिग वर्कर्स और डिलीवरी पार्टनर्स के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी नियमों की खुलकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह फैसला देश के लाखों गिग वर्कर्स के लिए पहचान, सुरक्षा और सम्मान की दिशा में एक अहम शुरुआत है। राघव चड्ढा ने अपने बयान में कहा कि अब तक गिग इकोनॉमी में काम करने वाले लोग न तो किसी आधिकारिक पहचान के दायरे में थे और न ही उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल पाता था, लेकिन मोदी सरकार का यह कदम उनकी वर्षों पुरानी मांगों को पूरा करने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है।
उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट नियमों के तहत गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का पंजीकरण किया जाएगा, जिससे उन्हें एक औपचारिक पहचान मिलेगी। इसके साथ ही बीमा, स्वास्थ्य सुविधाएं, दुर्घटना कवर और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का रास्ता भी खुलेगा। राघव चड्ढा ने इसे केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि गिग वर्कर्स के सम्मान और अधिकारों को स्वीकार करने की पहल बताया। उन्होंने कहा कि आज देश में लाखों युवा फूड डिलीवरी, कैब सर्विस, ई-कॉमर्स और अन्य प्लेटफॉर्म्स के जरिए रोजगार कमा रहे हैं, लेकिन संकट के समय ये लोग पूरी तरह असुरक्षित रहते हैं।
राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान गिग वर्कर्स ने देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन तब उनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा कवच नहीं था। ऐसे में अब ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी नियमों का आना देर से उठाया गया, लेकिन जरूरी कदम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस ड्राफ्ट को जल्द अंतिम रूप देगी और इसे केवल कागजों तक सीमित न रखते हुए जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू करेगी।
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि नियमों को बनाते समय गिग वर्कर्स की वास्तविक समस्याओं और अनुभवों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ताकि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। राघव चड्ढा ने कहा कि अगर सरकार, प्लेटफॉर्म कंपनियां और कामगार मिलकर इस व्यवस्था को मजबूत बनाएं, तो यह भारत में भविष्य के रोजगार मॉडल को अधिक सुरक्षित और न्यायसंगत बना सकता है। कुल मिलाकर उन्होंने इस फैसले को एक स्वागतयोग्य पहल बताते हुए कहा कि यह गिग वर्कर्स के लिए अधिकार, सुरक्षा और सम्मान की नई शुरुआत है।
