दिल्ली और पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इस मुद्दे पर भाजपा सांसदों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये दोनों राज्य योजना को लागू नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण वहां के बुजुर्ग इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बीमा योजना से वंचित रह गए हैं।आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है, जिसमें सालाना 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज शामिल है। केंद्र सरकार ने पहले ही इस योजना के तहत सभी वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है, लेकिन दिल्ली और पश्चिम बंगाल ने इसे लागू नहीं किया है, जिससे वहां के बुजुर्गों को इसका लाभ नहीं मिल रहाआधिकारिक सूत्रों के अनुसार, आयुष्मान योजना को देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है, लेकिन दिल्ली और पश्चिम बंगाल में यह योजना प्रभावी नहीं है। ऐसे में, भाजपा सांसदों ने अदालत में याचिका दायर करके इस मुद्दे को उठाया है और इस दिशा में कार्रवाई की मांग की है.
भाजपा ने योजना को लागू करने के लिए दायर की याचिका
सचदेवा ने दावा किया कि दिल्ली विधानसभा में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पहले ऐलान किया था कि दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी, लेकिन वह अपने वादे से हट गये हैं.उन्होंने कहा कि भाजपा अब यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी कि इस योजना का लाभ दिल्ली के बुजुर्गों और अन्य पात्र व्यक्तियों को मिले.
अरविंद केजरीवाल ने लगाया था गड़बड़ी का आरोप
इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के अनुसार आयुष्मान भारत योजना में काफी गड़बड़ियां हैं. उन्होंने कहा था कि इस योजना को दिल्ली में लागू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली की सरकार लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराती है.उन्होंने कहा था कि दिल्ली के अस्पतालों में पांच रुपये की दवा से लेकर एक करोड़ रुपये के ऑपरेशन तक सब कुछ का मुफ्त इलाज होता है. जब दिल्ली में इलाज ही मुफ्त होता है, तो फिर यहां आयुष्मान भारत योजना की कोई जरूरत नहीं है.
