पराली जलाने पर केंद्र की सख्ती, किसानों पर 30 हजार रुपये तक का जुर्माना लागू

नई दिल्ली। किसानों को अब खेतों में पराली जलाना भारी पडे़गा। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब केंद्र सरकार ने जुर्माना राशि में बढ़ोत्तरी कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग संशोधन नियम- 2024 प्रभावी होंगे। इसके तहत दो एकड़ से कम भूमि वाले किसान को 5000 रुपये का पर्यावरण क्षतिपूर्ति देना होगा। दो एकड़ या उससे अधिक लेकिन पांच एकड़ से कम भूमि वाले किसान को 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान को 30,000 रुपये से अधिक जुर्माने का भुगतान करना होगा।

क्या कहा कोर्ट ने ?

सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर की सुनवाई में पंजाब और हरियाणा से 14 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा था. इससे पहले भी शीर्ष न्यायालय ने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA) के तहत नियम बनाने और संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को दो सप्ताह का समय दिया था. कोर्ट ने यह भी कहा था कि उन्हें सख्त आदेश देने के लिए मजबूर न करें. 23 अक्टूबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिखा था.

जस्टिस अभय एस. ओका, जस्टिस ए. अमानुल्लाह और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने पंजाब और हरियाणा सरकारों की ओर से खेतों में पराली जलाने को रोकने के प्रयासों को अपर्याप्त बताया. शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यदि सरकारें वास्तव में कानून लागू करने में रुचि रखती हैं, तो कम से कम एक मुकदमे का उदाहरण होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकारों को यह याद दिलाया जाए कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है. प्रदूषित वातावरण में रहना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है.