डीडवाना जिला मुख्यालय पर अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया है। बार संघ द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिनियम में अधिवक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों को समाप्त करने और उनके विरुद्ध सजा या जुर्माने के प्रावधान करने का असंवैधानिक प्रयास किया जा रहा है, जिससे देशभर के अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है।
इसी के विरोध स्वरूप राजस्थान सहित समस्त अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में अधिवक्ता दो दिन तक कार्य नहीं करेंगे। बार संघ अध्यक्ष अधिवक्ता मोहम्मद अली शेरानी ने बताया कि सरकार द्वारा लागू किए गए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के विरोध में यह कार्य बहिष्कार किया गया है। अधिवक्ता संघ की मांग है कि इस बिल में अधिवक्ताओं के विरुद्ध किए गए प्रावधानों को हटाकर पूर्ण संशोधन के बाद ही इसे लागू किया जाए। विरोधस्वरूप अधिवक्ताओं द्वारा ज्ञापन सौंपकर सरकार से इस बिल को लागू न करने की मांग की जा रही है।
