बंग्लादेश में बिजली संकट के बीच अडानी पावर को वहां की सरकार ने बकाया देना शुरू कर दिया है. सत्ता परिवर्तन के बाद गौतम अडानी ने सरकार के एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को पत्र लिखकर अडानी पावर का बकाया देने में हस्तक्षेप करने को कहा था. बांग्लादेश के विद्युत विभाग ने पत्र का जवाब देते हुए बताया है कि उन्होंने अडानी पावर को उसका बकाया देना शुरू कर दिया है, साथ ही कहा कि जल्द ही वे अडानी पावर को पूरा भुगतान कर देंगे.
बांग्लादेश विद्युत विकास बोर्ड (PDB) ने 8 अगस्त को अंतरिम सरकार के शपथ लेने से लेकर 11 सितंबर के बीच अडानी पावर को 29.5 मिलियन डॉलर का भुगतान किया है. अडानी ने मुख्य सलाहकार को पत्र 27 अगस्त को लिखा था, जिसमें झारखंड में अडानी के 1,496 मेगावाट गोड्डा बिजली संयंत्र में बनने वाली बिजली के लिए लगभग 800 मिलियन डॉलर की बकाया राशि के भुगतान को मंजूरी देने में हस्तक्षेप करने की मांग की थी.
अभी नहीं हुआ पूरा भुगतान
बांग्लादेशी न्यूज द डेली स्टार के मुताबिक बिजली विभाग के जवाब में लिखा है कि अभी बकाया राशि का थोड़ा हिस्सा ही भुगतान किया गया है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आने की वजह से सारा भुगतान एक बार में करना संभव नहीं है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अंतरिम सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की वजह से यह समस्या धीरे-धीरे कम हो रही है.
जवाबी पत्र में लिखा गया है कि अडानी पावर को अंतरिम सरकार आने के बाद लगभग 60 मिलियन डॉलर का भुगतान किया है. साथ ही बताया गया है कि PDP समय-समय पर भुगतान करता रहा है, जून 2024 से विदेशी मुद्रा संबंधी समस्याओं की वजह से इसमें देरी हुई है.
25 साल का तक बिजली देने का हुआ था सौदा
अडानी पावर के गोड्डा स्थित पावर प्लांट से बनने वाली 100 फीसद बिजली बांग्लादेश को निर्यात की जाती है. ये देश का अकेला ऐसा पावर प्लांट है, जहां का पूरा आउटपुट विदेश जाता है. इस प्लांट से जाने वाली बिजली का एक महीने बिल करीब 90 मिलियन डॉलर से 100 मिलियन डॉलर के बीच आता है.शेख हसीना की बांग्लादेश सरकार और अडानी पावर के बीच नवंबर 2017 में 25 साल के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ था. ये प्लांट बांग्लादेश की 10 बिजली को पूरा करता है.
