नई दिल्ली/मुजफ्फरनगर। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा रबी विपणन वर्ष 2027-28 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारण के संबंध में नई दिल्ली स्थित अंबेडकर भवन में आयोजित बैठक के दौरान भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण सुझाव आयोग को सौंपे। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक और पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन अशोक बालियान ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए एमएसपी निर्धारण की प्रक्रिया को वास्तविक उत्पादन लागत से जोड़ा जाना आवश्यक है।
धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि वर्तमान समय में डीजल, बिजली, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और मजदूरी की लागत में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे खेती की लागत काफी बढ़ गई है। ऐसे में एमएसपी का निर्धारण किसानों की वास्तविक सी-2 लागत, जिसमें भूमि किराया, पारिवारिक श्रम और पूंजी पर ब्याज भी शामिल हो, के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि सी-2 लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर एमएसपी तय किया जाए, जिससे किसानों को उनकी मेहनत और निवेश का उचित प्रतिफल मिल सके।
अशोक बालियान ने कहा कि केवल एमएसपी की घोषणा कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी प्रभावी खरीद व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने सरकारी खरीद केंद्रों की संख्या और क्षमता बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि किसानों को घोषित समर्थन मूल्य का लाभ तभी मिलेगा जब उनकी उपज की व्यापक स्तर पर खरीद की जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में उत्पादन लागत में अंतर को ध्यान में रखते हुए लागत आंकड़ों का नियमित अद्यतन किया जाए।
किसान नेताओं ने जलवायु परिवर्तन, असामान्य वर्षा, ओलावृष्टि, सूखा और तापमान में बदलाव से बढ़ते कृषि जोखिमों को भी एमएसपी निर्धारण का हिस्सा बनाने की मांग की। साथ ही कम पानी वाली फसलों जैसे चना, मसूर और सरसों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके एमएसपी को अधिक आकर्षक बनाने का सुझाव दिया गया, जिससे फसल विविधीकरण और जल संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा बेहतर गुणवत्ता वाली उपज पर बोनस देने, बाजार मूल्य और एमएसपी के बीच पर्याप्त अंतर बनाए रखने तथा गेहूं, चना, मसूर, जौ और सरसों जैसी प्रमुख रबी फसलों के समर्थन मूल्य में लागत वृद्धि के अनुरूप बढ़ोतरी करने की मांग भी उठाई गई। संगठन ने उम्मीद जताई कि आयोग किसानों के सुझावों पर गंभीरता से विचार करते हुए रबी फसलों के लिए न्यायसंगत और लाभकारी एमएसपी की सिफारिश करेगा।
